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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) के अंतर्गत समाविष्ट 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिशों के आधार पर '42वें संविधान संशोधन अधिनियम' के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, तथा मूल रूप से संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, जबकि 11वां मूल कर्तव्य '86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' द्वारा जोड़ा गया।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत ये सभी कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में नैतिक (Moral) हैं जबकि कुछ कर्तव्य नागरिक (Civic) प्रकृति के हैं।
- 3. यद्यपि मूल कर्तव्य स्वंय में न्यायोचित (Justiciable) नहीं हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधे न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है, किंतु संसद को यह सांविधिक शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बनाकर इनमें से किसी भी कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए उचित दंड या शास्ति (Penalty) का उपबंध कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग IVक और अनुच्छेद 51क जोड़ा गया। मूल रूप से इसमें 10 कर्तव्य थे। वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता/संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कथन 2 सही है: ये कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं (विदेशी नागरिकों पर नहीं)। इनमें कुछ कर्तव्य नैतिक आदर्शों (जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन) से जुड़े हैं और कुछ नागरिक कर्तव्यों (जैसे राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना) से संबंधित हैं। कथन 3 सही है: मूल कर्तव्य प्रकृति में गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर स्वतः कोई कानूनी सजा का प्रावधान संविधान में नहीं है। हालांकि, संसद विधि निर्माण के माध्यम से (जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम आदि) इनके क्रियान्वयन और उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर सकती है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' (National Green Tribunal Act, 2010) के अंतर्गत स्थापित 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (NGT) की शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को लागू करने का वैधानिक जनादेश प्राप्त है, और यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के कड़े प्रक्रियात्मक नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
2. NGT अधिनियम की धारा 14 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अधिकरण के समक्ष पर्यावरण से जुड़े किसी भी विवाद या आवेदन को उस कारण के उत्पन्न होने की तारीख से 'छह महीने' की अवधि के भीतर दायर किया जाना अनिवार्य है, किंतु अधिकरण के पास यह विवेकाधीन शक्ति (Discretionary Power) है कि वह पर्याप्त कारणों से संतुष्ट होने पर इस अवधि को अधिकतम 'अतिरिक्त साठ दिन' (60 days) तक बढ़ा सकता है।
3. 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' को NGT के वैधानिक क्षेत्राधिकार की पहली अनुसूची (Schedule I) में शामिल किया गया है, किंतु 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006) को इसके क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर रखा गया है, जिसके कारण वनवासियों के अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई NGT द्वारा नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के राष्ट्रपति को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि यदि उन्हें कभी यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर अपनी राय या सलाह राष्ट्रपति को दे।
2. सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखतों (Instruments) से उत्पन्न विवाद को राय के लिए भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य (Mandatory) होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दी गई सलाहकार राय प्रकृति में केवल परामर्शदात्री (Advisory) होती है और यह न तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है और न ही इसे देश के अन्य न्यायालयों के लिए एक विधिक दृष्टांत (Binding Precedent) के रूप में लागू किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण न्यायशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, जो पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए एक समर्पित वैधानिक निकाय है।
2. NGT को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित सिविल न्यायालय की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, और यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Principles of Natural Justice) से बंधा नहीं है।
3. NGT अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी पर्यावरण से संबंधित विवाद या अपील को आवेदन दाखिल करने की तिथि से अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' (We, the people of India) शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है?
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