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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' (कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध - अनुच्छेद 330 से 342A) के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के मूल पाठ में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण केवल दस वर्षों की अवधि के लिए (अर्थात 1960 तक) उपबंधित किया गया था, किंतु संसद द्वारा समय-समय पर संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से इस अवधि को आगे बढ़ाया जाता रहा है, और नवीनतम '104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है।
- 2. लोकसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या के साथ उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- 3. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए मनोनीत किए जाने वाले विशेष स्थानों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस समुदाय की जनसंख्या देश में नगण्य पाई गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 334 के मूल प्रावधान के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। इसे लगातार संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है, और नवीनतम 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा इस अवधि को 26 जनवरी 2020 से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 कर दिया गया है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 330 (लोकसभा के संबंध में) और अनुच्छेद 332 (विधानसभाओं के संबंध में) के अनुसार, SCs और STs के लिए सीटों का आवंटन राज्य या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही तय किया जाता है।
कथन 3 गलत है: 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के आरक्षण को समाप्त तो अवश्य किया गया है, किंतु इसका कारण 'जनगणना के आंकड़े' नहीं बल्कि यह था कि सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों और तर्कों के अनुसार इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और एकीकरण समाज की मुख्यधारा में हो चुका था, तथा विधायी निकायों में उनके लिए विशेष मनोनयन की आवश्यकता अब नहीं रह गई थी। अतः कथन 3 में दिया गया कारण आंशिक रूप से गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections) तथा 'अनुच्छेद 324 से 329' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग में निहित की गई है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं।
2. जब एक बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 329(b) के प्रावधानों के तहत किसी भी निर्वाचन को केवल चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और इस प्रक्रिया के दौरान देश के किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर पूर्ण रोक होती है।
3. निर्वाचन आयोग के पास लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन के मामलों में दोषी राजनेताओं या राजनीतिक दलों के विरुद्ध सीधे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने या उनकी सदस्यता समाप्त करने का वैधानिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) की प्रक्रिया और उसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधي विधेयकों (Ordinary Bills) और वित्तीय विधेयकों (Financial Bills श्रेणी-I) के मामले में करता है, जबकि यह प्रक्रिया धन विधेयकों (Money Bills) और संविधान संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) के संबंध में लागू नहीं होती है।
2. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) या राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) द्वारा क्रमानुसार इसकी अध्यक्षता की जाती है।
3. संयुक्त बैठक में किसी विधेयक पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्यों के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा का पलड़ा इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से भारी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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