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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) की प्रक्रिया और उसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधي विधेयकों (Ordinary Bills) और वित्तीय विधेयकों (Financial Bills श्रेणी-I) के मामले में करता है, जबकि यह प्रक्रिया धन विधेयकों (Money Bills) और संविधान संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) के संबंध में लागू नहीं होती है।
- 2. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) या राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) द्वारा क्रमानुसार इसकी अध्यक्षता की जाती है।
- 3. संयुक्त बैठक में किसी विधेयक पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्यों के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा का पलड़ा इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से भारी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों और वित्तीय विधेयकों के लिए है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अंतिम शक्ति होती है, अतः वहां संयुक्त बैठक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संविधान संशोधन विधेयकों (अनुच्छेद 368) को भी दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, इसलिए उनके लिए भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। कथन 2 गलत है: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। संविधान के अनुसार, लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष और यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है; सभापति (Chairman, Rajya Sabha) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। कथन 3 सही है: संयुक्त बैठक में विधेयक पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्यों के साधारण बहुमत से लिया जाता है। चूंकि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या राज्यसभा से दोगुनी से अधिक है, इसलिए संयुक्त बैठक में सामान्यतः लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के माप और सूचकांकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) का संकलन और प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of the Economic Adviser), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और इसमें प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है, जिसमें सेवाओं (Services) के मूल्य को भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है।
2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI - Combined) का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापा जाता है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क (Monetary Policy Framework) के तहत मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के लिए मुख्य रूप से 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त' (CPI-Combined) को बेंचमार्क सूचकांक के रूप में अपनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - DPSP) तथा इसके न्यायिक और विधायी आयामों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, और यद्यपि ये देश के शासन में मौलिक प्रकृति के हैं तथा किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं हैं, किंतु देश के कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे 'केशवानंद भारती मामला' और 'मिनर्वा मिल्स मामला') में यह प्रतिपादित किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं और 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) का एक अभिन्न हिस्सा बनाते हैं।
3. संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा DPSP में कुछ नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, जिनमें 'समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता' (अनुच्छेद 39-क), 'उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी' (अनुच्छेद 43-क), और 'पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा' (अनुच्छेद 48-क) शामिल हैं।
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