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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधियों का एक वैश्विक फ्रेमवर्क है, जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, तथा इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
- 2. इस अभीसमय के तहत 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) उन आर्द्रभूमियों की एक रजिस्टर सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल हैं, और जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
- 3. क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों में से सर्वाधिक संख्या और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल क्रमशः उत्तर प्रदेश और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) राज्य में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: रामसर अभीसमय (Ramsar Convention on Wetlands) एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर अपनाया गया था। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
कथन 2 सही है: मोंट्रेक्स रिकॉर्ड (Montreux Record) रामसर स्थलों की सूची के अंतर्गत आने वाली उन आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जहाँ पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में गिरावट आई है या आ रही है। इसे रामसर सूची के एक हिस्से के रूप में रखा जाता है।
कथन 3 गलत है: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल 'सुंदरबन आर्द्रभूमि' (पश्चिम बंगाल) है, लेकिन राज्यों के मामले में सर्वाधिक संख्या में रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, न कि उत्तर प्रदेश में (यद्यपि उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या काफी अधिक है, किंतु सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तमिलनाडु है)। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105) और 'विधानमंडल के विशेषाधिकार' (अनुच्छेद 194) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, भले ही वह बात सदन के नियमों के विपरीत क्यों न हो।
2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है, तथा इस प्रकार के दंडात्मक मामलों में न्यायालयों को सदन के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया था कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय थे, तथापि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इस संदर्भ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटाकर इसे संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की उस समय की शक्ति और विशेषाधिकारों के समतुल्य कर दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंप विज्ञान' (Seismology), भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और ये पृथ्वी के भीतर केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, जबकि तरल या गैसीय माध्यम में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती हैं।
2. द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, तथा इनकी गति P-तरंगों से अधिक होती है, जिसके कारण ये किसी भी भूकंपीय अधिकेंद्र (Epicenter) पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं।
3. 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) वह विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग (न तो P और न ही S तरंगें) दर्ज नहीं की जाती है, और S-तरंगों का छाया क्षेत्र P-तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, जो पृथ्वी के बाहरी कोर के तरल होने की पुष्टि करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) की उत्पत्ति, उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों और वैश्विक जलवायु पर उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Planetary Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरिolis बल (Coriolis Force), महासागरीय जल के तापमान तथा लवणता में भिन्नता (Thermohaline circulation) जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होती है।
2. कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं को उनकी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Counter-clockwise) विक्षेपित कर देता है, तथा भूमध्य रेखा पर यह बल अधिकतम होता है।
3. विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (जैसे उत्तर-पश्चिम अटलांटिक में ग्रैंड बैंक और उत्तर-पश्चिम प्रशांत में डोगर बैंक या याकुशिमा क्षेत्र) सामान्यतः वहाँ विकसित होते हैं जहाँ गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएँ आपस में मिलती हैं, क्योंकि यह स्थिति प्लवक (Plankton) के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index - MPI) और भारत में गरीबी आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक MPI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तथा यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर — इन तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत कुल 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) का आधार वैश्विक MPI की कार्यप्रणाली पर आधारित है, परंतु इसमें राष्ट्रीय संदर्भ के अनुरूप दो अतिरिक्त संकेतक — 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) — जोड़े गए हैं, जिससे कुल संकेतकों की संख्या 12 हो जाती है।
3. नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले कुछ वर्षों में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, तथा इस सुधार में सबसे बड़ा योगदान पोषण और स्कूली शिक्षा के संकेतकों में सुधार का रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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