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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index - MPI) और भारत में गरीबी आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वैश्विक MPI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तथा यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर — इन तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत कुल 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
- 2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) का आधार वैश्विक MPI की कार्यप्रणाली पर आधारित है, परंतु इसमें राष्ट्रीय संदर्भ के अनुरूप दो अतिरिक्त संकेतक — 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) — जोड़े गए हैं, जिससे कुल संकेतकों की संख्या 12 हो जाती है।
- 3. नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले कुछ वर्षों में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, तथा इस सुधार में सबसे बड़ा योगदान पोषण और स्कूली शिक्षा के संकेतकों में सुधार का रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) को वर्ष 2010 से UNDP और OPHI द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह स्वास्थ्य (पोषण, बाल मृत्युदर), शिक्षा (स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति) और जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति) के 3 आयामों और 10 संकेतकों पर आधारित है।
कथन 2 गलत है: नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय MPI में वैश्विक MPI के 10 संकेतकों के साथ-साथ दो और संकेतक जोड़े गए हैं, जिससे कुल संकेतकों की संख्या 12 हो जाती है, लेकिन वे दो अतिरिक्त संकेतक 'मातृ स्वास्थ्य' और 'बैंक खाता' नहीं हैं, बल्कि वे 'मातृ स्वास्थ्य' के स्थान पर 'एंटीनेटल केयर (ANC)' और 'बैंक खाता' (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के संदर्भ में) आदि हैं। सटीक रूप से, नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI में 12 संकेतक शामिल हैं, जिनमें स्वास्थ्य और पोषण के तहत बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य (Maternal health), स्कूली शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, बैंक खाते आदि शामिल हैं। मुख्य त्रुटि यह है कि राष्ट्रीय MPI में कुल संकेतक 12 हैं, लेकिन कथन 2 में दिए गए अतिरिक्त संकेतकों के नाम और संरचनात्मक विवरण में तकनीकी विसंगति हो सकती है; हालाँकि, सबसे बड़ा कारण कथन 2 की आंशिक अशुद्धता है क्योंकि नीति आयोग के सूचकांक में कुल 12 संकेतक हैं, परंतु आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अंतर्गत 12 संकेतक (पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते) शामिल हैं। (यहाँ कथन 2 को असत्य माना गया है क्योंकि वैश्विक MPI के 10 संकेतकों में भारत ने 'मातृ स्वास्थ्य' को जोड़कर 12 संकेतक किए हैं, परंतु प्रश्न के मानक के अनुसार कथन 2 में कुछ भ्रम है। यदि हम मानक पाठ देखें, तो भारत के राष्ट्रीय MPI में 12 संकेतक हैं)। आइए स्पष्ट करें: नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI में 12 संकेतक हैं (वैश्विक 10 + 2 यानी 'मातृ स्वास्थ्य' और 'बैंक खाता' जोड़े गए हैं)। अतः कथन 2 सही है या गलत? नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI में 12 संकेतक हैं: पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, बैंक खाते और परिसंपत्तियाँ। हाँ, मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते ही वे दो अतिरिक्त संकेतक हैं। अतः कथन 2 सही है। (शुद्धि: कथन 2 सही है).
कथन 3 सही है: नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2013-14 से 2022-23 के दौरान करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसमें पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता का बड़ा योगदान रहा है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और भारत में अवसंरचना वित्तपोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किया गया एक ऐसा दीर्घकालिक रोडमैप है, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करना, उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा वर्ष 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करना है।
2. NIP के अंतर्गत वित्तपोषण का ढांचा पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजटीय संसाधनों (Budgetary Allocations) पर निर्भर है, तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP मॉडल) या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के लिए कोई औपचारिक प्रावधान या गुंजाइश शामिल नहीं की गई है।
3. भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 'राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष' (NIIF) की स्थापना की गई है, जो कि एक अर्ध-सार्वजनिक (Quasi-sovereign) वेल्थ फंड है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी आकर्षित की जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधियों का एक वैश्विक फ्रेमवर्क है, जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, तथा इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
2. इस अभीसमय के तहत 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) उन आर्द्रभूमियों की एक रजिस्टर सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल हैं, और जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों में से सर्वाधिक संख्या और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल क्रमशः उत्तर प्रदेश और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) राज्य में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India - ECI) और चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन की जाती है, तथा मूल संविधान में इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बनाया गया था जिसे बाद में 1989 में एकल-सदस्यीय कर दिया गया था।
2. निर्वाचन आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है, परंतु यह आयोग केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का संचालन करता है; देश में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनावों का संचालन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से इसी आयोग की होती है।
3. 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' (CEC) को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105 और 194) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब संसद सत्र में हो या विधाई कार्य चल रहा हो; सत्र के सत्रावसान या विघटन के दौरान ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है।
3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी 1950 को) थे, तथापि आज तक भारतीय संसद द्वारा इन विशेषाधिकारों को पूरी तरह से संहिताबद्ध करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं बनाया गया है।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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