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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) और भारत में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के तहत चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय के साथ एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- 2. यह प्राधिकरण किसी भी विदेशी नागरिक, कंपनी या अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा भारत से किसी भी जैविक संसाधन को प्राप्त करने या जैव-सर्वेक्षण (Bio-survey) करने के लिए पूर्व अनुमति देना अनिवार्य बनाता है, तथा जैव विविधता से प्राप्त बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के आवेदन के लिए भी इसकी मंजूरी आवश्यक है।
- 3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देश के सभी स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय) पर त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया गया है, जिसके तहत 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) स्थानीय निकायों के स्तर पर गठित की जाती हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करने और बनाए रखने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और यह एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 सही है: अधिनियम के तहत किसी भी विदेशी व्यक्ति या संस्था, विदेशी निगमों, तथा एनआरआई (NRI) को भारत में जैव-संसाधनों या उससे जुड़े ज्ञान का उपयोग करने से पहले NBA की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा, भारत में उत्पन्न जैविक संसाधनों से संबंधित किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आवेदन दाखिल करने से पहले भी NBA की अनुमति लेनी पड़ती है। कथन 3 सही है: इस अधिनियम के तहत त्रि-स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है - राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकायों के तहत 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs)। BMCs का मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन करना है, जिसके लिए वे 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Registers - PBR) तैयार करती हैं। अत: तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और जैव विविधता संरक्षण जैसी पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं (Green projects) के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है।
2. भारत में सॉवरन ग्रीन बांड (Sovereign Green Bonds) जारी करने और उनके उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास है, जबकि कॉर्पोरेट हरित बांडों का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।
3. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरन ग्रीन बांडों से प्राप्त आय को भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) के सामान्य राजस्व में मिला दिया जाता है, जिससे सरकार अपनी राजकोषीय घाटे की भरपाई करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा विधायी शक्तियों के वितरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव (Extra-territorial operation) है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, किंतु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून के प्रतिकूल या असंगत होता है, तो संसद का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जहाँ तक वह संसद के कानून के विरुद्ध है, भले ही राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हो या नहीं।
3. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में प्रयुक्त किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और এর कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश भर के 102 गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दीर्घकालिक समय-बद्ध रणनीति के रूप में की गई थी, जिसमें प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20-30% की कमी लाना था।
2. इस कार्यक्रम के तहत संशोधित लक्ष्यों के अनुसार, अब सरकार ने वर्ष 2026 तक लक्षित गैर-प्राप्ति शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी agglomerations में पार्टिकुलेट मैटर (PM) के स्तर में 2017 के मुकाबले 40% तक की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण और वित्तीय सहायता पूरी तरह से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और इसमें राज्यों की अपनी कोई वित्तीय हिस्सेदारी या स्थानीय शहरी निकायों के राजस्व का कोई प्रावधान शामिल नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 'डाक व्यवस्था' (Postal System) में सुधार किए गए?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, वास्तुकला और राजस्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण और राजस्व सुधारों के तहत 'बिसवा' (Biswa) पद्धति को पैमाइश (Measurement) के आधार पर भू-राजस्व निर्धारण का मुख्य पैमाना बनाया गया था, जिसके अंतर्गत कुल उपज का आधा हिस्सा (50 प्रतिशत) राज्य के लगान के रूप में नकद या अनाज के रूप में वसूला जाता था।
2. फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सल्तनत वास्तुकला में एक नई विशेषता का विकास हुआ, जिसमें इमारतों की दीवारों को बाहर की ओर ढलानदार (Sloping walls) बनाना शामिल था, जो मुख्य रूप से तुगलक वास्तुकला की एक विशिष्ट पहचान बन गई, और इस शैली की सबसे उत्कृष्ट शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से होती है।
3. सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 'खराज' (Kharaj) गैर-मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला एक प्रकार का भू-राजस्व कर था, जबकि 'उश्र' (Ushr) केवल मुस्लिम किसानों द्वारा अपनी भूमि की पैदावार पर दिया जाने वाला धार्मिक कर था, और युद्ध में लूटे गए माल का चार-पंजी (80 प्रतिशत) हिस्सा राज्य के कोष में तथा एक-पंचमांश (20 प्रतिशत) हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था।
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