त्वरित लिंक्स
Civil services
6 views
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- 2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के लक्षित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5 दोनों) की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य और कार्य-योजनाएँ केवल केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लागू की जाती हैं, तथा इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की कोई वैधानिक या अनुकरणीय भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने जनवरी 2019 में 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (NCAP) की शुरुआत की थी। यह देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के 131 'गैर-प्राप्ति शहरों' (Non-attainment Cities - वे शहर जो लगातार पाँच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं) में पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण से निपटना है।
कथन 2 सही है: NCAP के तहत शुरुआत में वर्ष 2024 तक आधार वर्ष 2017 की तुलना में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया।
कथन 3 गलत है: NCAP के क्रियान्वयन में केवल केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती है, बल्कि यह एक सहयोगात्मक (Collaborative) और बहु-एजेंसी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बीच घनिष्ठ समन्वय और कार्य-योजनाओं (City Action Plans) का होना अनिवार्य है।
Related Questions
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) के स्थान पर गठित 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga / National Ganga Council) और इससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2016 में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
2. इस परिषद को गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दिशा-निर्देश और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, तथा इसके सदस्यों में गंगा बेसिन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
3. 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यान्वयन और प्रशासनिक विंग के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
संविधान में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (बजट) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और এর कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश भर के 102 गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दीर्घकालिक समय-बद्ध रणनीति के रूप में की गई थी, जिसमें प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20-30% की कमी लाना था।
2. इस कार्यक्रम के तहत संशोधित लक्ष्यों के अनुसार, अब सरकार ने वर्ष 2026 तक लक्षित गैर-प्राप्ति शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी agglomerations में पार्टिकुलेट मैटर (PM) के स्तर में 2017 के मुकाबले 40% तक की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण और वित्तीय सहायता पूरी तरह से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और इसमें राज्यों की अपनी कोई वित्तीय हिस्सेदारी या स्थानीय शहरी निकायों के राजस्व का कोई प्रावधान शामिल नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
पुराना किला का संबंध मुख्य रूप से किन शासकों से माना जाता है?
→
उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करने की शक्ति किसके पास है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.