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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-A' के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के संबंध में कुल 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं, तथा इस भाग के प्रावधान देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर बिना किसी अपवाद के पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से लागू होते हैं।
- 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार - नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम - का गठन किया जाता है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन उन नगरपालिकाओं के लिए अनिवार्य है जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है।
- 3. पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने तथा मतदाता सूचियों को तैयार कराने की शक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, जिसे हटाने की प्रक्रिया और शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: यद्यपि ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं, किंतु भाग IX के प्रावधान देश के सभी राज्यों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते हैं। ये प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तथा कुछ अन्य क्षेत्रों (जैसे अनुसूची 5 के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों आदि) पर लागू नहीं होते हैं या उनमें कुछ अपवादों के साथ लागू होते हैं।
कथन 2 असत्य है: 74वें संशोधन के अनुसार, वार्ड समितियों का गठन उस नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों के लिए किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या तीन लाख (3 lakh) या उससे अधिक है, न कि दस लाख। दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन से संबंधित है।
कथन 3 असत्य है: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उसे उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (अर्थात संसद जैसी महाभियोग प्रक्रिया या राष्ट्रपति द्वारा), न कि राज्यपाल की इच्छा पर। किंतु इस कथन में त्रुटि यह है कि 'राज्य निर्वाचन आयोग' के अध्यक्ष/आयुक्त को हटाने की शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होती हैं, परंतु प्रश्न में दिए गए समग्र संयोजन या अन्य तथ्यों के आधार पर यह कथन भी तकनीकी रूप से आंशिक रूप से भ्रामक हो सकता है, तथा कुल मिलाकर तीनों कथन गलत हैं क्योंकि कथन 1 और 2 तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट रूप से अशुद्ध हैं। अतः सही उत्तर विकल्प (d) 'कोई भी नहीं' होगा।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'मुद्रास्फीति' (Inflation)…
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (CITES) और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. CITES एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को कोई खतरा न हो, तथा यह कन्वेंशन कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) है, जो घरेलू कानूनों के स्थान पर सीधे तौर पर सदस्य देशों में लागू होता है।
2. CITES के 'परिशिष्ट I' (Appendix I) में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और व्यापार के कारण सबसे अधिक संकटग्रस्त हैं, तथा इन प्रजातियों के नमूनों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति योग्य होता है, जिसमें वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
3. 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972' (Wildlife Protection Act, 1972) के अंतर्गत हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, इस अधिनियम की सूचियों (Schedules) की संख्या को घटाकर चार कर दिया गया है, जिसमें CITES के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों के प्रबंधन के लिए एक अलग से समर्पित अनुसूची का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की 'नागर', 'द्रविड' और 'बेसर' शैलियों तथा उनसे संबंधित मंदिरों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागर शैली के मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली है, जिसके प्रमुख लक्षणों में शिखर का वक्ररेखी (Curvilinear) होना, प्रांगण में विशाल गोपुरम (प्रवेश द्वार) का होना तथा मंदिर परिसर के भीतर बड़े पैमाने पर विशाल जल कुंडों का निर्माण अनिवार्य रूप से शामिल है।
2. द्रविड शैली के मंदिरों की मुख्य पहचान उनकी पिरामिडनुमा बहुमंजिला विमाना संरचना, गर्भगृह के ठीक ऊपर स्थित पिरामिड के आकार का शिखर, और मंदिर परिसरों में भव्य 'गोपुरम' (प्रवेश द्वार) का होना है, जो दक्षिण भारत के चोल और पल्लव वास्तुकला में विशेष रूप से विकसित हुए।
3. बेसर शैली (जिसे विंध्य से कृष्णा नदी के बीच चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों के संरक्षण में विकसित किया गया) नागर और द्रविड शैलियों का एक संकर रूप (Hybrid style) है, जिसमें मंदिरों के योजना विन्यास और शिखरों में दोनों शैलियों के तत्वों का समिश्रण देखने को मिलता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' (Amendment of the Constitution - Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक (Bill) को पुनःस्थापित करके की जा सकती है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति (Prior permission) लेना अनिवार्य होता है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट उपबंधों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'आधारभूत ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे, तथा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) इस आधारभूत ढांचे का एक अभिन्न अंग है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - Articles 352-360) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, तथा मूल संविधान में 'सश सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) की उद्घोषणा किसी राज्य में इस आधार पर की जा सकती है कि उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, और ऐसी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है, जिसे विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा ही पारित किया जाना आवश्यक है।
3. अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जा सकती है जब उन्हें यह संतुष्टि हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, और वित्तीय आपातकाल की यह उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना एक बार लागू होने के बाद अनिश्चितकाल तक स्वतः प्रवृत्त रहती है जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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