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भारतीय इतिहास और मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, सल्तनत कालीन और मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था तथा 'मंसबदारी प्रणाली' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरम्भ की गई मंसबदारी प्रणाली में 'जात' और 'सवार' पद यह निर्धारित करते थे कि संबंधित मंसबदार का व्यक्तिगत दर्जा (पदानुक्रम) क्या है और उसे अपने सैन्य दल में कितने घोड़ों और घुड़सवार सैनिकों का रखरखाव करना होगा, तथा इस व्यवस्था की मूल प्रेरणा मंगोलों की सैन्य और प्रशासनिक संरचना (दशमलव प्रणाली) से ली गई थी।
- 2. सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'हुलिया' (सैनिकों का वर्णनात्मक रिकॉर्ड) रखने और 'चेहरा व दाग' (घोड़ों को दागने) की प्रथा को सख्ती से लागू किया था, और कृषि भूमि पर सीधे कर निर्धारण के लिए उसने 'खराज' की दर को बढ़ाकर उपज का आधा (50 प्रतिशत) कर दिया था।
- 3. मुगल शासनकाल में 'मदद-ए-मामाश' (या सयूरगल) राज्य द्वारा विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों और जरूरतमंदों को दी जाने वाली कर-मुक्त भूमि अनुदान थी, जिसे वंशानुगत (Hereditary) रूप से किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता था और औरंगजेब के शासनकाल में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अकबर द्वारा शुरू की गई मंसबदारी प्रणाली में 'जात' मंसबदार के व्यक्तिगत पद और वेतन को दर्शाती थी, जबकि 'सवार' उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों और सैनिकों की संख्या को निर्धारित करता था। इस व्यवस्था का संगठन चंगेज खान की मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली पर आधारित था। कथन 2 सही है: अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 'दाग' (घोड़ों को दागना) और 'हुलिया' प्रणाली शुरू की थी। उसने दोआब क्षेत्र में भू-राजस्व (खराज) बढ़ाकर उपज का 50% (आधा हिस्सा) कर दिया था। कथन 3 गलत है: 'मदद-ए-मामाश' (सयूरगल) विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर-मुक्त अनुदान भूमि थी। यद्यपि शाहजहाँ और औरंगजेब के समय इसकी जाँच की गई और कुछ मामलों में इसे जब्त या कम किया गया, तथापि यह पूर्णतः और सदा के लिए वंशानुगत नहीं थी और इसे शासक द्वारा वापस भी लिया जा सकता था। अत: कथन 3 असत्य है।
Related Questions
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - अनुच्छेद 352) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
2. मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और इस प्रकार उद्घोषित आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी घोषणा की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आदेश द्वारा भाग III के अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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बाह्य ग्रह (Outer Planets) के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों तथा उनके आपातकालीन स्थगन (Suspension) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 'दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' प्रदान किया गया है, जिसके तहत पूर्वोत्तर (Ex-post facto laws), दोहरे दंड (Double jeopardy) और आत्म-अभिशंसन (Self-incrimination) से सुरक्षा मिलती है, और यह अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
2. 'मेनका गांधी वाद (1978)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के अधिकार में केवल शारीरिक अंगों का अस्तित्व ही नहीं, बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है तथा 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) का अर्थ अमेरिकी 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (Due process of law) के समान ही निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित (Suspend) नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का केंद्र बनाना है, साथ ही इसके नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि करना है।
2. इस मिशन के अंतर्गत 'रणनीतिक हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप' (SIGHT) कार्यक्रम वित्तपोषण का एक प्रमुख वित्तीय तंत्र है, जिसे विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है।
3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों या निजी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की वित्तीय भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) तथा उससे जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों और भूमिगत गतिविधियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेशन (अगस्त 1942) में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित होने के ठीक दूसरे दिन प्रातः काल ऑपरेशन जीरो आवर (Operation Zero Hour) के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गया और इसमें किसी भी प्रकार की केंद्रीय दिशा या संगठित भूमिगत नेटवर्क का अभाव रहा।
2. आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में साहसिक भूमिगत गतिविधियाँ (Underground Activities) संचालित की गईं, जिनमें उषा मेहता द्वारा बंबई में 'कांग्रेस रेडियो' (Congress Radio) का गुप्त रूप से संचालन करना प्रमुख था, जिसके माध्यम से नियमित रूप से बुलेटिन प्रसारित किए जाते थे और ब्रिटिश सेंसरशिप को चकमा दिया जाता था।
3. इस आंदोलन के दौरान देश के कुछ क्षेत्रों में 'समानांतर सरकारों' (Parallel Governments) की स्थापना की गई, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, ताम्रलिूक (बंगाल) में 'जातीय सरकार' के तहत, और सतारा (महाराष्ट्र) में 'प्रति सरकार' (यशवंतराव चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में) का गठन शामिल था, जो काफी लंबे समय तक सफलतापूर्वक कार्यरत रहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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