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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'पीएम गति शक्ति' (PM GatiShakti) योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक उच्च-स्तरीय कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना है, और इसमें केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं ही शामिल हैं।
- 2. 'पीएम गति शक्ति' - राष्ट्रीय मास्टर प्लान (National Master Plan) एक डिजिटल मंच है जो अर्थव्यवस्था के सात प्रमुख इंजनों (सड़क, रेलवे, विमानन, नौवहन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना) को एक साथ जोड़ता है, ताकि बहु-मोडल कनेक्टिविटी (Multi-modal Connectivity) को बढ़ावा दिया जा सके और लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके।
- 3. भारत की संधारणीय अवसंरचना विकास रणनीतियों के तहत, NIP और पीएम गति शक्ति दोनों पहलों में मुख्य रूप से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और उच्च कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणालियों को प्राथमिकता दी गई है, तथा नवीकरणीय ऊर्जा और हरित भवनों जैसे क्षेत्रों को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) में केवल केंद्र सरकार की ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र (Public-Private Partnership - PPP) की भागीदारी वाली परियोजनाएं भी बड़े पैमाने पर शामिल हैं। कथन 2 सत्य है क्योंकि 'पीएम गति शक्ति' मास्टर प्लान देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए सात प्रमुख इंजनों (सड़क, रेलवे, विमानन, नौवहन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना) को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि इन पहलों का उद्देश्य संधारणीय विकास को बढ़ावा देना है, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, हरित भवनों और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणालियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद के 'अध्यादेश बनाने की शक्ति' (Ordinance-making power) तथा न्यायपालिका द्वारा इसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के विश्रामकाल (Recess) के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का प्रभाव और बल वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम का होता है, बशर्ते उसे संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न किया जाए।
2. 'डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन (Repromulgation) करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध और विधायी शक्ति का अतिक्रमण है, क्योंकि अध्यादेश केवल तात्कालिक और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय है।
3. 'कृष्णामूर्ति बनाम भारत संघ (2017)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किसी भी अध्यादेश को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसे लाने के पीछे कार्यपालिका की मंशा दुर्भावनापूर्ण थी या संसद सत्र शुरू होने में बहुत कम समय बचा था, क्योंकि अध्यादेश की आवश्यकता और संतुष्टि का विषय पूरी तरह से कार्यपालिका के राजनीतिक विवेक का अनन्य क्षेत्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं?
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स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत कब आए थे?
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भारत में पहली बार निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया?
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भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के माप और सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) की गणना करते समय विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Products) के भारांश (Weight) को प्राथमिक वस्तुओं (Primary Articles) की तुलना में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और इसमें सेवाओं (Services) के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त' (CPI-Combined) का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए खुदरा कीमतों के रुझान को मापता है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति समिति (MPC) के माध्यम से मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के लिए प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में WPI के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, न कि CPI (Combined) का।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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