भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधायी संबंधों' (Centre-State Legislative Relations) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उनका बहिःक्षेत्रीय प्रभाव (Extraterritorial Operation) है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची के 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के किसी विषय पर यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून और किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून आपस में संघर्ष की स्थिति में आते हैं, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले प्राप्त हो चुकी हो।
3. अनुच्छेद 249 के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में प्रयुक्त किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधायी संबंधों' (Centre-State Legislative Relations) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उनका बहिःक्षेत्रीय प्रभाव (Extraterritorial Operation) है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची के 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के किसी विषय पर यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून और किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून आपस में संघर्ष की स्थिति में आते हैं, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले प्राप्त हो चुकी हो।
3. अनुच्छेद 249 के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में प्रयुक्त किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। संसद के कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसका बहिःक्षेत्रीय प्रभाव (Extraterritorial Operation) है यानी वह देश के बाहर के क्षेत्रों पर भी लागू होता है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 254 के अनुसार, समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधान-मंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के बीच असंगति होती है, तो संसदीय कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होता है। परंतु, यदि राज्य का कानून किसी ऐसे विषय पर है और उसे विचार के लिए आरक्षित रखने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो वह राज्य में उस विषय पर प्रभावी रहेगा (भले ही वह संसदीय कानून के विरुद्ध हो), बशर्ते संसद बाद में उसी विषय पर नया कानून बनाकर या संशोधन करके उसे निरस्त न कर दे।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करती है, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है, लेकिन यह शक्ति 'पूरे देश के लिए' नहीं बल्कि संकल्प में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या संपूर्ण देश के लिए हो सकती है, तथापि इस अनुच्छेद की मूल भाषा के अनुसार यह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, किंतु यहाँ 'केवल 1' सही है क्योंकि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सभा द्वारा पारित संकल्प एक वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है (यद्यपि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है), और इस संदर्भ में कथन 3 में आंशिक तकनीकी त्रुटि है। अतः केवल कथन 1 पूरी तरह सही है।

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