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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act, 1935) के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अधिनियम द्वारा भारत में एक 'अखिल भारतीय संघ' (All-India Federation) की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि रियासतों (Princely States) के लिए इसमें शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक था, और यह संघ अपने सभी घटकों के रियासतों द्वारा सहमति न दिए जाने के कारण कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया।
- 2. इस अधिनियम के तहत प्रांतों में वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को एक स्वायत्त और स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जबकि केंद्र स्तर पर 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत संघीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' श्रेणियों में विभाजित किया गया।
- 3. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक' (Reserve Bank of India) की स्थापना की गई तथा संघीय न्यायालय (Federal Court) के साथ-साथ प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना का वैधानिक प्रावधान किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रस्तावित 'अखिल भारतीय संघ' में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था, बल्कि प्रांतों और रियाسतों दोनों के लिए ही इस संघ में शामिल होना स्वैच्छिक (Voluntary) था। रियासतों के इसमें शामिल न होने के कारण यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। कथन 2 सत्य है; इस अधिनियम ने प्रांतों में 'द्वैध शासन' को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) प्रदान की और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली शुरू की। कथन 3 सत्य है; इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-क' के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कार्य करने की शक्ति और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिन्हें लागू करना राज्य सरकारों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधित राज्य के 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होता है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और आधारों के अलावा अन्य किसी प्रकार से पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-Y के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, हर पांच वर्ष की समाप्ति पर, पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा उनके बीच करों, शुल्कों और फीसों के बँटवारे की सिफारिश करने के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 रियो डी जेनेरियो में आयोजित 'कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी' (CBD) के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, और यह अधिनियम देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ उनके उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और निष्पक्ष बंटवारे (ABS) का प्रावधान करता है।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है, और यह निकाय देश के जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए विदेशी नागरिकों, नि, निगमों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) को छोड़कर केवल भारतीय नागरिकों को पूर्ण छूट प्रदान करता है, भले ही वे व्यावसायिक उपयोग के लिए संसाधनों का दोहन कर रहे हों।
3. इस त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBBs) और स्थानीय स्तर पर पंचायतों एवं नगर निकायों में 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMC) गठित की जाती हैं, जिनमें BMC का मुख्य कार्य देश के पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) का दस्तावेजीकरण करना और 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - Articles 36-51) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान निर्माताओं ने DPSP के विचार को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था, तथा इन तत्वों को देश के शासन में मौलिक (Fundamental) माना गया है, जिसका अर्थ है कि देश के लिए कानून बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।
2. हालांकि DPSP को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं बनाया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'जीवन के अधिकार' के दायरे को विस्तृत करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और राज्य उन पर पूरी तरह उपेक्षा का रुख नहीं अपना सकता।
3. मूल संविधान में DPSP को चार स्पष्ट श्रेणियों या विचारधाराओं में विभाजित किया गया था, जिनमें समाजवादी (Socialist), गांधीवादी (Gandhian), उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual) और न्यायिक (Judicial) सिद्धांत शामिल थे।
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