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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के माप और सूचकांकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत में 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) का संकलन और प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of the Economic Adviser), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और इसमें प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है, जिसमें सेवाओं (Services) के मूल्य को भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है।
- 2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI - Combined) का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापा जाता है।
- 3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क (Monetary Policy Framework) के तहत मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के लिए मुख्य रूप से 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त' (CPI-Combined) को बेंचमार्क सूचकांक के रूप में अपनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में केवल वस्तुओं (Goods) की कीमतों में परिवर्तन को मापा जाता है, और इसके दायरे में 'सेवाओं' (Services) के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया जाता है। WPI का आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है। कथन 2 सत्य है, CPI (Combined) का संकलन NSO (MoSPI) द्वारा किया जाता है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की खुदरा कीमतों को कवर करता है। कथन 3 सत्य है, RBI अधिनियम, 1934 के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए CPI-Combined को आधिकारिक बेंचमार्क सूचकांक के रूप में चुना गया है, जिसका लक्ष्य 4% (+/- 2%) है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT)' की स्थापना, उसकी अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र प्रवर्तन के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है।
2. NGT को पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) से बंधा हुआ नहीं है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों या निर्णयों से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस अधिकरण के आदेश के 90 दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) की अपीलिय अधिकारिता को पूरी तरह से अपवर्जित (Exclude) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और 'राष्ट्रीय आय लेखांकन' (National Income Accounting) तथा आर्थिक वृद्धि के मापन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) की गणना करते समय 'सकल मूल्य वर्धन' (Gross Value Added - GVA) में उत्पादों पर करों (Taxes on Products) को जोड़ा जाता है और उत्पादों पर मिलने वाली सब्सिडी (Subsidies on Products) को घटाया जाता है, जिससे बाजार मूल्य पर GDP (GDP at Market Prices) प्राप्त होता है।
2. 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) और 'शुद्ध घरेलू उत्पाद' (NDP) के बीच का मुख्य अंतर यह है कि GNP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को शामिल किया जाता है, जबकि NDP में स्थिर पूंजी के उपهلاك (Depreciation या Consumption of Fixed Capital) को समायोजित किया जाता है।
3. 'सकल राष्ट्रीय आय' (Gross National Income - GNI) और 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) वैचारिक रूप से एक ही अवधारणा को दर्शाते हैं, बशर्ते कि प्राथमिक आय के संदर्भ में रेजिडेंट (Resident) और नॉन-रेजिडेंट संस्थाओं के बीच अंतर को समाप्त कर दिया जाए, तथा इसमें उत्पादकों द्वारा सरकार को किए जाने वाले भुगतानों को भी ध्यान में रखा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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