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Civil services
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाएँ' (All India Services) तथा 'अनुच्छेद 312' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अतिरिक्त किसी अन्य नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का उपबंध कर सकती है।
- 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, किंतु ये अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ देते हैं, और इनका नियंत्रण तथा अनुशासनात्मक अधिकार पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है, केंद्र सरकार इन्हें सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकती।
- 3. भारतीय वन सेवा (IFS) को वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया गया था, और वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत देश में कुल तीन अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS और IFS) अस्तित्व में हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है। यह राज्य सभा की एक अनन्य (Exclusive) शक्ति है।
कथन 2 गलत है: अखिल भारतीय सेवाओं (जैसे IAS, IPS) के अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। यद्यपि ये अधिकारी राज्यों के विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं और राज्य सरकारें इनके दैनिक प्रशासन का संचालन करती हैं, किंतु इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे सेवा से बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति) करने का अंतिम और अनन्य अधिकार केवल केंद्र सरकार (राष्ट्रपति) के पास होता है, राज्य सरकारों के पास नहीं।
कथन 3 सही है: भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service - IFS) को वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत केवल तीन ही अखिल भारतीय सेवाएँ हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS)। अत: केवल कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया' (Attorney General of India - Article 76) तथा 'महाधिवक्ता' (Advocate General - Article 165) के संवैधानिक प्रावधानों एवं उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो, और संविधान ने उनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया है तथा न ही उन्हें संविधान में हटाये जाने की किसी प्रक्रिया या आधार का उल्लेख किया गया है, वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और किसी भी समिति में जिसमें उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उन्हें संसद में मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. राज्य स्तर पर 'महाधिवक्ता' (Advocate General) से संबंधित अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्यपाल द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, और महान्यायवादी की तरह ही उन्हें भी राज्य विधानसभा या विधान परिषद में विधायी विधेयकों पर मतदान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में सभी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य रूप से तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जाना आवश्यक है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद, और बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम, और इसमें किसी भी राज्यपाल द्वारा संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243S के तहत प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन किया जाना आवश्यक है, बशर्ते उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो, और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समितियों की संरचना और उनमें सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित उपबंध कर सकता है।
3. प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग से अलग होता है, बशर्ते 73वें और 74वें संशोधन के बाद एक ही राज्य वित्त आयोग को पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (यदि कोई हों, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे) से मिलकर बनेगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि के निर्धारण की शक्ति पूरी तरह से संसद को दी गई है, और निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही कार्य करना शुरू कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है?
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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'हरित गृह गैसों' (Greenhouse Gases - GHGs), वैश्विक तापन और अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के अंतर्गत नियंत्रित की जाने वाली प्रमुख हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), मीथेन ($CH_4$), नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$), हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (HFCs), परफ्लुओरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लोराइड ($SF_6$) के साथ-साथ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ($NF_3$) को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है।
2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत 'ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल' (GWP) किसी गैस की ऊष्मा-अवशोषण क्षमता को एक निश्चित समयावधि (सामान्यतः 100 वर्ष) में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मापता है, जिसका अर्थ है कि मीथेन ($CH_4$) का GWP मान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकाल में काफी अधिक होता है।
3. वायुमंडल में पाई जाने वाली 'जल वाष्प' (Water Vapour) पृथ्वी की प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान देती है, किंतु इसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी legally binding उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों से पूरी तरह स्वतंत्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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