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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 243G' और '11वीं अनुसूची' के अंतर्गत 'पंचायती राज संस्थाओं' (PRIs) के विकेंद्रीकरण और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के कार्यान्वयन से संबंधित उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, किंतु इन विषयों पर कानून बनाने या कार्य सौंपने की शक्ति पूरी तरह से संसद के पास निहित है।
- 2. राज्य के वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टोल और फीसों के शुद्ध प्राप्तियों के वितरण तथा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदानों के संबंध में राज्यपाल को संस्तुति करना है।
- 3. पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा (Audit of accounts) के संबंध में संविधान ने यह स्पष्ट प्रावधान किया है कि राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और उनकी लेखा परीक्षा किए जाने से संबंधित प्रावधान कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर कार्य सौंपने की शक्ति **राज्य के विधान-मंडल** को दी गई है, न कि संसद को। राज्य विधानसभाएं कानून बनाकर पंचायतों को स्वशासन की इकाइयां के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार प्रदान करती हैं। कथन 2 सत्य है; अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करता है जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और करों के विभाजन एवं अनुदानों पर संस्तुति देता है। कथन 3 सत्य है; अनुच्छेद 243J के तहत राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों के रखरखाव और उनकी लेखा-परीक्षा (Audit) के लिए उपबंध कर सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney-General for India - Article 76) और 'महाधिवक्ता' (Advocate-General for the State - Article 165) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है, तथा महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, और उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार भी है, किंतु उसे मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है।
2. अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता है, और महान्यायवादी की तरह ही राज्य के महाधिवक्ता को भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है) या विधानसभा की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, तथा उसे भी विधायी प्रस्तावों पर मतदान करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।
3. महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा स्वयं निश्चित किया जाता है और उसे संसद की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, भारत में 'सहकारी बैंकों' (Co-operative Banks) और 'भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)' के विधिक तथा नियामक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में शहरी सहकारी बैंकों (Urban Co-operative Banks - UCBs) और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों (Multi-State Co-operative Banks) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होते हैं, जिसके तहत उनके बैंकिंग संचालन, प्रबंधन, लेखा परीक्षा और परिसमापन (Liquidation) से संबंधित विधिक शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास निहित हैं।
2. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को विनियमित करता है, किंतु सहकारी समितियों के पंजीकरण, उनके सदस्यों के बीच आपसी वित्तीय लेनदेन, प्रशासनिक नियंत्रण और उनके प्रबंधन से जुड़े मामलों पर संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम (State Co-operative Societies Act) या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम का नियंत्रण बना रहता है, यानी सहकारी बैंकों के संबंध में 'दोहरे विनियमन' (Dual Regulation) की व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है।
3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत भारत के सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies - PACS) को भी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष लाइसेंसिंग और पूर्ण विधिक नियंत्रण के दायरे में लाया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर सहकारी ऋण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत आपात उपबंधों (Emergency Provisions) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इसका लिखित निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए।
2. अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तथा एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है, बशर्ते प्रत्येक छह महीने पर संसद की स्वीकृति ली जाती रहे और हर बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लागू हो।
3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, किंतु ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है।
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