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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत आपात उपबंधों (Emergency Provisions) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इसका लिखित निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए।
- 2. अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तथा एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है, बशर्ते प्रत्येक छह महीने पर संसद की स्वीकृति ली जाती रहे और हर बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लागू हो।
- 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, किंतु ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह अधिकतम तीन वर्ष तक चल सकता है, लेकिन एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए दो शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं—पूरे देश या संबंधित राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तथा चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना कठिन है। इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल का संपूर्ण देश में लागू होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
कथन 3 गलत है: वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के निर्देश दिए जा सकते हैं, किंतु वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में देश भर के सभी जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक अनिवार्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में शुरू किया गया था।
2. इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए, वर्ष 2024 तक देश के लक्षित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) की सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities) वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, विशेषकर $PM_{10}$ या $NO_2$ के निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के तहत आपातकालीन उपबंधों तथा इनके अंतर्संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार सञ्चालित हो रही है।
2. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के विपरीत, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को दी गई शक्तियां और कर्तव्य स्वयंचालित (Self-executing) नहीं हैं, और संघ सरकार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का आकलन किए बिना अनुच्छेद 355 का हवाला देकर सीधे बल प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कि राज्य सरकार इसके लिए औपचारिक रूप से अनुरोध न करे।
3. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि अनुच्छेद 355 एक ऐसा सुरक्षात्मक उपबंध है जो संघ को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में कानून व्यवस्था की सामान्य समस्याओं को भी तुरंत 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' मानकर सीधे राष्ट्रपति शासन लागू कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, समुद्र विज्ञान (Oceanography) के अंतर्गत 'समुद्री धाराओं' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोरियोलिस बल (Coriolis Force) पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं को उनकी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, तथा भूमध्य रेखा पर यह बल अधिकतम होता है।
2. 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों की जलवायु को अपेक्षाकृत समशीतोष्ण और बर्फ-मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. 'लग्रेंजियन' (Lagrangian) और 'यूलरियन' (Eulerian) विधियाँ महासागरीय धाराओं के मापन और अध्ययन की दो प्रमुख तकनीकें हैं, जहाँ यूलरियन विधि में किसी निश्चित बिंदु पर जल के वेग और दिशा को मापा जाता है, जबकि लग्रेंजियन विधि में तैरते हुए उपकरणों या पिंडों के साथ प्रवाहित होकर उनका मार्ग ट्रैक किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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