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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा लिखित रूप में ऐसा निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाता है, और संविधान के मूल पाठ में 'मंत्रिमंडल' शब्द का स्पष्ट उल्लेख मूल रूप से किया गया था।
- 2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तारीख से 'एक मास' के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवृत्त होने पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: यद्यपि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल (Cabinet) के लिखित अनुरोध पर ही कर सकता है (यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया था), किंतु संविधान के मूल पाठ (Original Text) में 'मंत्रिमंडल' शब्द का उल्लेख नहीं था; मूल संविधान में केवल 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74 में था।
कथन 2 सही है: राष्ट्रीय आपातकाल की प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें निलंबित करने के लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ता है (और यह निलंबन केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपातकाल में ही होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं)। इसके अलावा, अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वित्त' (Public Finance) और 'राजकोषीय समेकन' (Fiscal Consolidation) के तहत 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) प्राप्त करना और राजस्व घाटे को समाप्त करके राजस्व अधिप्लव (Revenue Surplus) उत्पन्न करना था।
2. FRBM अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार को यह लक्ष्य दिया गया था कि वह वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक ले आएगी, जिसे बाद में वैश्विक वित्तीय संकट और विभिन्न संशोधनों के कारण कई बार स्थगित करना पड़ा।
3. एन. के. सिंह समिति (N.K. Singh Committee) की सिफारिशों के आधार पर FRBM अधिनियम में संशोधन करके यह तय किया गया कि केंद्र सरकार वर्ष 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3 प्रतिशत तक और वर्ष 2024-25 तक इसे 2.5 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास करेगी।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO - El Nino-Southern Oscillation) और भारतीय मानसून पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एल नीनो के दौरान, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य भाग में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे पेरू और इक्वाडोर के तटों पर ठंडे पानी के अपवेलिंग (Upwelling) की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और प्लवक (Plankton) की मात्रा में भारी वृद्धि होती है।
2. 'दक्षिणी दोलन सूचकांक' (Southern Oscillation Index - SOI) का ऋणात्मक मान ताहिती (प्रशांत महासागर) और डार्विन (हिन्द महासागर/ऑस्ट्रेलिया) के बीच वायु दाब के असामान्य अंतर को दर्शाता है, जो आमतौर पर भारत में कमजोर मानसून और कम वर्षा से जुड़ा होता है।
3. 'इंडियन ओपेन डिपोल' (IOD - Indian Ocean Dipole) को कभी-कभी 'भारतीय मानसून का मिनी-एल नीनो' कहा जाता है, जहाँ सकारात्मक IOD चरण भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म तापमान के कारण एल नीनो के प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित या कमजोर कर सकता है।
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