पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उन्हें यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु उसके पास भेज सकते हैं। 2. अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए भेजे गए किसी भी प्रश्न पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे, जबकि अनुच्छेद 143(2) के तहत किसी पूर्व-संविधान संधि, समझौते या सनद से उत्पन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी होता है। 3. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 ऑफ़ 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा 'अयोध्या मामले' सहित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकार राय एक न्यायिक निर्णय (Judgement) की तरह बाध्यकारी होती है और राष्ट्रपति तथा देश के सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' (Indian Forest Act, 1927) और 'वन संरक्षण अधिनियम, 1980' (Forest Conservation Act, 1980) के विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' के तहत राज्य सरकारों को किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को—जो सरकार की संपत्ति है—'आरक्षित वन' (Reserved Forest) के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है, और आरक्षित वनों में सभी गतिविधियाँ तब तक अनुमत होती हैं जब तक कि उन्हें विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो। 2. 'वन संरक्षण अधिनियम, 1980' के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य सरकारें किसी भी आरक्षित वन को गैर-वन उद्देश्य (Non-forest Purpose) के लिए आरक्षित श्रेणी से मुक्त नहीं कर सकती हैं या वन भूमि का उपयोग खनन जैसी विकासात्मक गतिविधियों के लिए नहीं कर सकती हैं। 3. 'वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023' द्वारा इस अधिनियम के दायरे को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम उन भूमि पर लागू नहीं होगा जो वर्ष 1980 के अधिनियम के लागू होने से पहले किसी गैर-वन उपयोग के लिए परिवर्तित की जा चुकी हैं, तथा यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास के क्षेत्र) को केंद्र की पूर्व अनुमति से छूट प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत ने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (Look East Policy) की शुरुआत कब की थी? → भारत और मिस्र के बीच अभ्यास 'साइक्लोन' का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? → कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 'स्वराज' शब्द का प्रयोग हुआ?