भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) की प्रक्रिया और इसके संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल 'साधारण विधेयकों' (Ordinary Bills) और 'धन विधेयकों' (Money Bills) के संदर्भ में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए लागू होता है।
2. यदि किसी साधारण विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, या संशोधनों पर दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से असहमति हो जाती है, अथवा दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से छह महीने से अधिक समय तक विधेयक पारित किए बिना बीत जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक में भाग लेने के लिए अपनी मंशा की अधिसूचना दे सकता है।
3. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) की अनुपस्थिति में, राज्यसभा का उपसभापति (Deputy Chairman of the Council of States) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और यदि वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होता है जैसा कि दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में तय किया जाए, जिसमें राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) की प्रक्रिया और इसके संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल 'साधारण विधेयकों' (Ordinary Bills) और 'धन विधेयकों' (Money Bills) के संदर्भ में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए लागू होता है।
2. यदि किसी साधारण विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, या संशोधनों पर दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से असहमति हो जाती है, अथवा दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से छह महीने से अधिक समय तक विधेयक पारित किए बिना बीत जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक में भाग लेने के लिए अपनी मंशा की अधिसूचना दे सकता है।
3. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) की अनुपस्थिति में, राज्यसभा का उपसभापति (Deputy Chairman of the Council of States) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और यदि वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होता है जैसा कि दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में तय किया जाए, जिसमें राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल 'साधारण विधेयकों' और 'संविधान संशोधन विधेयकों' (Constitutional Amendment Bills) के संदर्भ में लागू होता है। 'धन विधेयक' (Money Bill) और 'संविधान संशोधन विधेयक' के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास सर्वोपरि शक्तियां होती हैं।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 108 के अनुसार, यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और: (a) विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है; या (b) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं; या (c) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह महीने से अधिक का समय बीत चुका है, तो राष्ट्रपति (संसदों को बैठक में भाग लेने के अपने इरादे की सूचना देकर, यदि सदन सत्र में है) संयुक्त बैठक बुला सकता है।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपसभापति (Deputy Chairman) अध्यक्षता करता है। यदि वे सभी अनुपस्थित हैं, तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन हो सकता है जैसा कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। चूंकि राज्यसभा का सभापति (भारत का उपराष्ट्रपति) संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता।

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