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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं से संबंधित) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिन्हें लागू करना राज्य सरकारों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य है, चाहे वे इसके लिए वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करें या न करें।
- 2. अनुच्छेद 243-ZJ के अनुसार, सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा यह प्रावधान किया जाएगा कि प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए कम से कम दो सीटें आरक्षित रहेंगी।
- 3. 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-ZD के तहत प्रत्येक राज्य में किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करना है, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पांचवें (4/5th) सदस्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है, किंतु राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अपनी इच्छा से सभी शक्तियाँ और वित्तीय संसाधन पंचायतों को सौंप दें; यह राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे पंचायतों को कितने अधिकार और कार्य सौंपते हैं। कथन 2 गलत है: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243-ZJ के अनुसार, सहकारी समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जातियों (SCs) या अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए **एक सीट** और महिलाओं के लिए **दो सीटें** आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है, लेकिन यह प्रावधान 'कम से कम' नहीं बल्कि निश्चित संख्या के रूप में है (तथापि, अन्य कई वैधानिक निकायों से इसकी तुलना में यहाँ यह विशिष्ट संख्या दी गई है, किंतु मुख्य त्रुटि यह है कि राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के सदस्यों के निर्वाचन या मनोनयन के अन्य पहलुओं को तय करता है, और यहाँ 'कम से कम दो सीटें' के स्थान पर संविधान में निश्चित 'दो सीटें' महिलाओं के लिए और 'एक सीट' SC/ST के लिए specified है, परंतु कथन 1 और 2 दोनों की व्यापक तथ्यात्मक त्रुटियों के कारण दूसरा कथन गलत माना जाता है क्योंकि बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 है, किंतु आरक्षण का प्रावधान विशिष्ट है)। कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 243-ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर 'जिला योजना समिति' (DPC) का गठन किया जाता है। इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पांचवें (4/5th) सदस्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं, ताकि स्थानीय स्वशासन की नुमाइंदगी सुनिश्चित हो सके।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'वित्तीय संबंधों' (Financial Relations - Articles 268-293) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत कुछ ऐसे शुल्क (जैसे औषधीय और प्रसाधन तैयारियों पर उत्पाद शुल्क) हैं, जिन्हें संघ द्वारा लगाया और कलेक्ट किया जाता है, किंतु उनका संग्रहण उस राज्य के भीतर से होने के कारण उस राजस्व का पूर्ण हिस्सा उस संबंधित राज्य को ही सौंप दिया जाता है।
2. अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाने वाले सभी कर और शुल्क (कुछ विशिष्ट उपकरों, सरचार्ज आदि को छोड़कर) केंद्र और राज्यों के बीच 'वित्त आयोग' (Finance Commission) की सिफारिशों के आधार पर वितरित किए जाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त होने वाला राजस्व भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) का हिस्सा नहीं बनता है।
3. अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संघ से उन राज्यों को वित्तीय सहायता (Grants-in-aid) दे, जिन्हें संसद की दृष्टि में वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तथा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के कल्याण के लिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनिवार्य रूप से विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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