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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित प्रावधान) और 'अनुच्छेद 243G' के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule) में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है, जिन पर विधि बनाने और उनके क्रियान्वयन की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को सौंपी जाती है, और यह शक्ति राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य (Mandatory) है कि वे इन सभी विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करें।
- 2. 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (Community Development Programme - 1952) की विफलता के बाद, वर्ष 1957 में स्थापित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता समिति (1977) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की पहली बार औपचारिक सिफारिश की थी।
- 3. अनुच्छेद 243-I के तहत प्रत्येक राज्य में हर पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों और टोल के वितरण की सिफारिश राज्यपाल को सौंपता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान का अनुच्छेद 243G यह प्रावधान करता है कि राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर पंचायतों को शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपना राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है; संविधान यह अनिवार्य नहीं करता है कि राज्य सरकारें सभी 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करें ही। यह राज्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है।
कथन 2 सही है: बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। वहीं, अशोक मेहता समिति (1977-78) ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत 'संवैधानिक मान्यता' (Constitutional Recognition) दिए जाने की औपचारिक और प्रबल सिफारिश की थी, जिसे बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से अमलीजामा पहनाया गया।
कथन 3 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार, राज्य के राज्यपाल द्वारा हर पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'राज्य वित्त आयोग' का गठन किया जाता है। यह आयोग राज्यपाल को यह सिफारिश करता है कि राज्य द्वारा एकत्रित करों, शुल्कों और टोल आदि के शुद्ध आगमों को राज्य और पंचायतों के बीच कैसे वितरित किया जाए तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1905 के 'स्वदेशी आंदोलन' (Swadeshi Movement) और उसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक ऐतिहासिक बैठक में 'स्वदेशी आंदोलन' की औपचारिक घोषणा की गई थी, तथा इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का, विशेष रूप से 'वंदे मातरम्' को आंदोलन के गीत के रूप में अपनाते हुए, प्रसार किया गया।
2. इस आंदोलन का दायित्व केवल शहरों और बौद्धिक वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने बंगाल के ग्रामीण इलाकों के किसानों, कारीगरों, महिलाओं और विशेष रूप से मुस्लिम कृषक वर्ग को भी बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित किया और वे सभी इस राष्ट्रीय धारा में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए।
3. स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप देश में स्वदेशी उद्योगों, वस्त्र मिलों, बैंकों, बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला, जिसके तहत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्रथम प्राचार्य के रूप में अरबिंदो घोष ने पदभार संभाला।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetisation Pipeline - NMP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) एक अंतर-मंत्रालयई कार्य समूह द्वारा अनुमानित और तैयार की गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है, तथा इसके तहत वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी वर्जित है।
2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का मुख्य उद्देश्य ग्रीनफील्ड (Greenfield) अवसंरचना संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से नई संपत्तियों का निर्माण करना है, और इसके अंतर्गत ब्राउनफील्ड (Brownfield) संचालित परिसंपत्तियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को स्थायी रूप से बेचा या हस्तांतरित किया जाता है।
3. NIP और NMP दोनों ही नीतियां भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए एक पूरक रणनीतिक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल (Troposphere) के ऊपरी स्तरों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाओं की संकीर्ण पट्टियाँ हैं, जिनकी गति सर्दियों में तापमान के बड़े अंतर के कारण गर्मियों की तुलना में अधिक होती है।
2. उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (Subtropical Westerly Jet Stream) भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जो गर्मियों में तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण उत्तर की ओर खिसक जाती है और प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 'पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) को स्थापित होने में सहायता करती है।
3. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) ठंडी ध्रुवीय हवाओं और गर्म उष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलने से बनने वाले वाताग्र के ऊपर प्रवाहित होती है, और यह जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में मौसम की प्रणालियों, विशेष रूप से चक्रवातों के मार्ग को निर्धारित करने में कोई प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' (National Horticulture Mission - NHM) और 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र (फलों, सब्जियों, जड़ व कंद वाली फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों और नारियल) का समग्र विकास करना है, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी इसके एक उप-स्क्रीम के रूप में शामिल है।
2. MIDH के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामलों में यह अनुपात 90:10 (केंद्र और राज्य) है।
3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, इस मिशन के तहत सभी प्रकार की लघु और सीमांत किसानों की व्यक्तिगत कृषि गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT) के माध्यम से 100% सब्सिडी प्रदान करता है।
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