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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के अंतर्संबंधों तथा 'संघीय आपातकालीन प्रावधानों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलाई जा रही है।
- 2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मई वाद (1994)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 355 के तहत 'संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य का शासन न चलाया जाना' केवल तभी माना जाएगा जब राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, और इसके अलावा किसी अन्य प्रशासनिक विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- 3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन रहते हुए, राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) से संबंधित सभी शक्तियों और कृतियों को अपने हाथ में ले सकता है या उनका प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 स्पष्ट रूप से संघ सरकार को यह दायित्व सौंपता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चल रहा है।
कथन 2 गलत है: एस.आर. बोम्मई वाद में न्यायालय ने यह माना था कि 'संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन का न चलाया जाना' केवल बहुमत खोने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना जैसे गंभीर आधार भी शामिल हो सकते हैं, किंतु इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार और विधायिका की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 356(1)(c) के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) से संबंधित शक्तियों या न्यायालय में निहित कृतियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और न्यायिक शक्ति संघीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के अधीन प्रभावित नहीं होती है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत' (Plate Tectonics Theory) और महाद्वीपीय विस्थापन तथा भूपटलिय संचलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी का स्थलमंडल (Lithosphere) कठोर स्लैब या 'विवर्तनिक प्लेटों' (Tectonic Plates) के रूप में विभाजित है, जो दुर्बलतामंडल (Asthenosphere) के ऊपर तैरती हैं और इन प्लेटों की गति के तीन मुख्य प्रकार हैं: अभिसारी सीमाएँ (Convergent Boundaries), अपसारी सीमाएँ (Divergent Boundaries) और रूपांतरित सीमाएँ (Transform Boundaries)।
2. 'अपसारी सीमाओं' (Divergent Boundaries) पर प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे नए पर्पटी (Crust) का निर्माण होता है (जैसे मध्य-महासागरीय कटक - Mid-Oceanic Ridges), जबकि 'अभिसारी सीमाओं' (Convergent Boundaries) पर भारी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है जिसे 'सबडक्शन जोन' (Subduction Zone) कहा जाता है, जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएँ सर्वाधिक होती हैं।
3. 'रूपांतरित सीमाओं' (Transform Boundaries) पर प्लेटें न तो नए क्रस्ट का निर्माण करती हैं और न ही किसी पुराने क्रस्ट का विनाश करती हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के समांतर क्षैतिज दिशा में फिसलती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट और विवर्तनिक पर्वतमालाओं (जैसे हिमालय) का प्रत्यक्ष निर्माण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति के 'विशेष अभिभाषण' का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSP) के वर्गीकरण और उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को उनके वैचारिक स्रोतों और उद्देश्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया था—समाजवादी (Socialist), गांधीवादी (Gandhian) और उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual), और ये सभी सिद्धांत मूल संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत समाहित हैं।
2. यद्यपि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और देश के विधायी तथा कार्यकारी अंगों का यह कर्तव्य है कि वे कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें, तथापि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायोचित (Justiciable) नहीं बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक-दूसरे के विरोधी हैं, और यदि किसी सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी कानून को लागू करने के दौरान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में प्रत्यक्ष टकराव होता है, तो हमेशा मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और इसकी विधिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह भारत को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद पर्यावरण से संबंधित विशेष न्यायालय स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा तथा पहला विकासशील देश बनाता है।
2. NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निहित सिविल न्यायालय की सख्त प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस अधिकरण के निर्णय के नब्बे दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता को अपवर्जित कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) तथा इससे संबंधित समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली और सबसे कम समय तक चलने वाली राष्ट्रीय सरकार बनी, जबकि बंगाल के मिदनापुर जिले में 'ताम्र सरकार' सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाली समानांतर सरकारों में से एक थी।
2. सतारा (महाराष्ट्र) में स्थापित 'प्रति सरकार' (Prati Sarkar) इस आंदोलन के दौरान सबसे दीर्घकालिक समानांतर सरकार थी, जिसके संस्थाओं में 'न्यायदान मंडल' (Nyayadan Mandals) के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय प्रदान किया गया और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में समानांतर पुलिस तथा कर संग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक संचालन किया।
3. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध अब 'साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध' से बदलकर 'जनता का युद्ध' (People's War) बन चुका है, और इसी कारण उन्होंने इस आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पूर्ण सहयोग दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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