त्वरित लिंक्स
Civil services
6 views
भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) और भारत में इसके संभावित कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) की अवधारणा के मूल में यह मान्यता होती है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी पूर्व शर्त के एक निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) के रूप में एक न्यूनतम आय की गारंटी दी जानी चाहिए, जिससे काम करने की उनकी इच्छा और उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
- 2. भारत के संदर्भ में, आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में UBI का समर्थन करते हुए यह सुझाव दिया गया था कि यदि इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी अपवाद के तत्काल समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि UBI उनका एकमात्र और पूर्ण विकल्प है।
- 3. UBI के समर्थकों का तर्क है कि यह पारंपरिक कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में प्रशासनिक अक्षमताओं और रिसाव (Leakages) को काफी हद तक कम करता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) वास्तुकला और जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी का उपयोग करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एक सामाजिक कल्याण प्रस्ताव है जिसमें देश के सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के नियमित रूप से एक निश्चित राशि नकद के रूप में दी जाती है। यह गरीबी उन्मूलन और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का एक साधन माना जाता है।
कथन 2 गलत है: भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2016-17) में UBI पर एक पूरा अध्याय था, जिसमें इसे गरीबी उन्मूलन के विकल्प के रूप में चर्चा तो की गई थी, लेकिन इसमें यह स्पष्ट रूप से सिफारिश नहीं की गई थी कि MGNREGA जैसी योजनाओं को बिना सोचे-समझे तुरंत समाप्त कर दिया जाए। सर्वेक्षण ने सुझाव दिया था कि सबसे कमजोर वर्गों (जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, और बच्चों) के लिए इसे लक्षित या चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, और सभी मौजूदा योजनाओं को अचानक पूरी तरह से समाप्त करना राजनीतिक और सामाजिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा।
कथन 3 सही है: UBI के समर्थकों का मुख्य तर्क यह है कि यह बिचौलियों को समाप्त करता है और पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के खातों में राशि पहुँचाता है, जिससे प्रशासनिक लागत, भ्रष्टाचार और रिसाव (Leakages) में भारी कमी आती है। इसमें JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) ट्रिनिटी का उपयोग किया जाता है।
Related Questions
→
जीवमंडल (Biosphere) के अंतर्गत कौन-से परिमंडल शामिल हैं?
→
गांधीजी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया गया था, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
2. यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के साथ इन संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायसंगत व निष्पक्ष बंटवारे (Access and Benefit Sharing - ABS) को विनियमित करने का प्रावधान करता है।
3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित त्रि-स्तरीय संरचना के अंतर्गत, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर पंचायतों द्वारा 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMC) गठित की जाती हैं, जो स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन (Documentation) के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - Article 352) तथा इसके प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन (1978) के माध्यम से बदला गया था।
2. जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में होता है, तब अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यह निलंबन केवल तभी प्रभावी होता है जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
3. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक पृथक आदेश जारी करके भाग III द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को न्यायालयों में प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, और यह आदेश संपूर्ण देश या उसके किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244क) तथा छठी अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, तथा राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी स्वायत्त जिला (Autonomous District) के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, जिसके लिए संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
2. प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक 'जिला परिषद' (District Council) होती है, जिसमें अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है और शेष सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जिनका कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष होता है।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वनों, स्थानान्तरित खेती (Jhum cultivation), और सामाजिक रीति-रिवाजों के विनियमन के साथ-साथ गंभीर आपराधिक मामलों (जैसे हत्या और देशद्रोह) की सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालयों या जिला अदालतों की स्थापना करने की विधायी और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.