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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 142' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने की शक्ति और इसके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐसे आदेश या डिक्री को पारित करने की शक्ति प्रदान करता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक हो।
- 2. अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए सभी आदेश, डिक्री और निर्देश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होते हैं, और संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी सांविधिक कानून के प्रावधान इस शक्ति के प्रयोग पर कोई कानूनी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
- 3. ऐतिहासिक निर्णयों और न्यायिक व्याख्या के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करके किसी सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए स्पष्ट और वैध सांविधिक कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज या निरस्त कर सकता है, भले ही वह कानून संविधान के किसी अन्य उपबंध या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करता हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सके।
कथन 2 गलत है: हालांकि अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश पूरे देश में प्रवर्तनीय हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून इस शक्ति के प्रयोग पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कई मामलों (जैसे 'प्रेम चंद्र गर्ग मामला') में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 142 की शक्तियां मौजूदा वैध कानूनों को दरकिनार करने के लिए नहीं हैं, बल्कि कानूनों के पूरक के रूप में और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हैं।
कथन 3 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1998)' मामले में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी वैध सांविधिक कानून के विशिष्ट और स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत जाने या उन्हें निरस्त करने की खुली छूट नहीं देता है। यह शक्ति विधायी प्रावधानों का विकल्प नहीं बन सकती, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कानून के अभाव में न्याय बाधित न हो।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में यूनेस्को (UNESCO) के तत्वावधान में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो विशेष रूप से जलीय पक्षियों के आवास के रूप में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. 'मोंट्रो रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत दर्ज आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसे पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण आसन्न खतरे की स्थिति में रामसर स्थलों के साथ जोड़ा जाता है, और वर्तमान में भारत के सभी रामसर स्थल अनिवार्य रूप से इस रिकॉर्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
3. भारत में आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को यह वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वे देश की सभी अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों, जैसे कि नौकायन, मछली पकड़ना और स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक उपयोग, पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति वाले शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, और NCAP के तहत इन शहरों को अपने स्थानीय स्रोतों (जैसे सड़क की धूल, वाहन उत्सर्जन, बायोमास बर्निंग आदि) को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट 'शहरी कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करनी होती हैं।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और वित्तीय सहायता केवल सांविधिक रूप से कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) हैं, और यदि लक्षित शहर निर्धारित समय सीमा के भीतर वायु गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रहते हैं, तो उन पर स्वतः ही भारी आर्थिक दंड और नगर निगम के विघटन का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-1922 के दौरान चलाए गए 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) और उससे जुड़े घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया, तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के पुनर्गठन और कार्य समिति (Working Committee) के गठन का प्रावधान किया गया।
2. असहयोग आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों और श्रमिकों द्वारा भी आंदोलन चलाए गए, जिसके तहत अवध में 'इकान आंदोलन' (Eka Movement) और असम में चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल (जिसे 'इमाम अली स्ट्राइक' भी कहा जाता है) सीधे तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश और प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत संचालित किए गए थे।
3. फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा की घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने बारडोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण देश के कई अन्य युवा नेताओं (जैसे सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास) ने इस निर्णय की तीव्र आलोचना की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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24वें संविधान संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर:
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