त्वरित लिंक्स
Civil services
4 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' और राष्ट्रपति की 'क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)' के बीच तुलनात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित, जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
- 2. राज्यपाल को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के दंड के मामले में क्षमादान, विराम या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध भी क्षमादान की शक्ति होती है।
- 3. यदि किसी अपराधी को किसी राज्य में न्यायालय द्वारा मृत्युदंड (Death Sentence) की सजा सुनाई जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल के पास उस मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा करने या बदलने की अनन्य संवैधानिक शक्ति होती है, और इस मामले में राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल का क्षेत्राधिकार सर्वोपरि होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित, जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है।
कथन 2 सही है: राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की क्षमादान शक्तियों में मुख्य अंतर यह है कि राज्यपाल को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामले में क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है। साथ ही, राज्यपाल मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकता (हालांकि वह इसका प्रविलंबन या परिहार कर सकता है), जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा कर सकता है।
कथन 3 गलत है: राज्यपाल के पास मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा (Pardon) करने की शक्ति नहीं होती है, और न ही वह राष्ट्रपति के अधिकारों को ओवरराइड कर सकता है। मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण क्षमादान का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के प्रावधानों और उनकी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत मामला उस न्यायालय को भेज सकता है, और ऐसे संदर्भ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. यदि कोई ऐसा मामला किसी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखत (Instrument) से उत्पन्न होता है जिस पर ऐसी संधि के प्रावधान लागू होते थे, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाहकार राय केवल एक विधिक परामर्श या सलाह होती है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह निर्णय 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में अन्य न्यायालयों पर बा ̈ध्यकारी मिसाल (Precedent) के रूप में लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Amendment of the Constitution - Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करने की पहल केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करके की जा सकती है, और इस प्रयोजन के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन विधेयक लाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार) में संशोधन के लिए यह अनिवार्य है कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए जाने के अलावा, कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित (Ratified) किया जाए।
3. केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) को प्रभावित या नष्ट नहीं कर सकती है, किंतु संसद संविधान के 'भाग III' (मौलिक अधिकार) के किसी भी प्रावधान को पूर्ण रूप से निरस्त करने का असीमित अधिकार रखती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत 'मूल अधिकारों' के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही रिट (Writ) जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक या सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
2. संसद को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा (Law) सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों के मूल अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निराकृत (Abrogate) कर सकती है, और इस प्रकार के कानून को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को छोड़कर, राष्ट्रपति द्वारा अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश दिया जा सकता है, जो संपूर्ण देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संसद की वित्तीय समितियों' (Financial Committees) तथा उनके कार्यकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) देश की सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें लोकसभा और राज्य सभा दोनों सदनों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर शामिल होते हैं, तथा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्ताधारी दल या गठबंधन में से ही की जाती है।
2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और पारंपरिक रूप से (वर्ष 1967 के बाद से) इस समिति का अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से ही चुना जाता है, ताकि सरकारी खर्चों की निष्पक्ष और पारदर्शी वित्तीय जाँच सुनिश्चित की जा सके।
3. 'सार्वजनिक उपक्रम समिति' (Committee on Public Undertakings) लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों के साथ मिलकर कार्य करती है, और इसके पास यह अधिकार होता है कि यह केंद्र सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के नीतिगत निर्णयों, व्यावसायिक दक्षता और लाभप्रदता की विस्तृत समीक्षा कर सकती है, भले ही वे मामले संसद में पहले से ही विचाराधीन हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) के कार्यों एवं विधिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत देश के सभी स्थानीय निकायों (चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी) के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने स्थानीय स्तर पर जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन करें।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को जैव विविधता अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करते समय 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' के तहत किसी गवाह को समन भेजने, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और दस्तावेजों के प्रकट करने या उनका उत्पादन करने की मांग करने के मामले में एक सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) की शक्तियां प्राप्त होती हैं।
3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता निधि' (National Biodiversity Fund) का उपयोग केवल और केवल केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन और कार्यालय के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, तथा इस निधि का एक भी हिस्सा स्थानीय समुदायों या लाभ-साझाकरण (Benefit Claimants) के कल्याण के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.