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भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत 'मूल अधिकारों' के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही रिट (Writ) जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक या सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
- 2. संसद को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा (Law) सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों के मूल अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निराकृत (Abrogate) कर सकती है, और इस प्रकार के कानून को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को छोड़कर, राष्ट्रपति द्वारा अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश दिया जा सकता है, जो संपूर्ण देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों (Legal Rights) के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सकें। ऐसे मामलों में बनाए गए कानूनों को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वे अनुच्छेद 13 (मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ) का उल्लंघन करते हैं।
कथन 3 सही है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद से, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय संविधान के भाग IX-B के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Cooperative Societies) से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान में भाग IX-B जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का दर्जा दिया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B जोड़ा गया।
2. इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस (21) से अधिक नहीं होगी, और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं रखी गई है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'राजीव जैन बनाम संघ और अन्य' तथा अन्य ऐतिहासिक निर्णयों में 97वें संविधान संशोधन के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जो बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित था, क्योंकि इसके लिए राज्यों के आधे विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (Central Zoo Authority - CZA) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] के विधिक और संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी चिड़ियाघरों (Zoos) के कामकाज को विनियमित करना और उनके लिए न्यूनतम स्वास्थ्य, पशु कल्याण तथा आवास मानक तय करना है।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी नए चिड़ियाघर की स्थापना या किसी भी मौजूदा चिड़ियाघर का विस्तार करने के लिए 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' की पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) प्राप्त करना अनिवार्य है, भले ही वह चिड़ियाघर निजी स्वामित्व वाला हो या सार्वजनिक स्वामित्व वाला।
3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से मूल अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत CZA को यह वैधानिक अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह लुप्तप्राय प्रजातियों के कैप्टिव ब्रीडिंग (Captive Breeding) कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार कर सके, किंतु उसे किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त या अवैध रूप से संचालित चिड़ियाघर के लाइसेंस को रद्द करने या उसे बंद करने का कोई प्रत्यक्ष आदेश देने का अधिकार नहीं है, यह शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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