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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 202' से 'अनुच्छेद 207' तक उल्लिखित 'राज्य विधानमंडल की वित्तीय प्रक्रिया और धन विधेयकों' (Financial Procedures and Money Bills) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 199 के अनुसार, कोई विधेयक 'धन विधेयक' (Money Bill) तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे उपबंध शामिल हों जो करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, अथवा राज्य की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित हों, और यदि किसी विधेयक में धन संबंधी मामलों के साथ-साथ अन्य गैर-वित्तीय मामले भी मिला दिए जाते हैं, तो वह स्वतः एक धन विधेयक बन जाता है।
- 2. 'राज्य के वित्त विधेयक' (Financial Bills) के संदर्भ में, अनुच्छेद 207 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी विधेयक जो राज्य की संचित निधि से व्यय उपबंधित करता है, राज्य विधानसभा में तब तक पुनर्स्थापित या पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यपाल ने उस विधेयक को उस विधानसभा में विचार के लिए संस्तुति (Recommendation) न दे दी हो।
- 3. राज्य विधान परिषद (Legislative Council) को किसी धन विधेयक के संबंध में अत्यंत सीमित शक्तियां प्राप्त हैं; वह न तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, तथा उसे विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात अधिकतम चौदह दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के विधानसभा को वापस लौटाना होता है, अन्यथा उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 199 के अनुसार, यदि किसी विधेयक में केवल धन मामलों (जैसे कर, उधार, संचित निधि आदि) के अलावा अन्य गैर-वित्तीय मामले भी शामिल कर दिए जाते हैं, तो वह 'धन विधेयक' नहीं रहता है। धन विधेयक होने के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें केवल अनुच्छेद 199 में वर्णित विशिष्ट मामलों से संबंधित उपबंध ही हों। यदि कोई अन्य विषय उसमें मिलाया जाता है, तो वह धन विधेयक नहीं बल्कि एक साधारण वित्तीय विधेयक (Financial Bill) बन जाता है।
कथन 2 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 207 (1) और (3) के अंतर्गत यह स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य की संचित निधि से धन निकालने या व्यय करने वाले किसी भी वित्तीय विधेयक को राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
कथन 3 सत्य है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 के तहत राज्य विधान परिषद (जहाँ यह अस्तित्व में है) की स्थिति धन विधेयक के मामले में अत्यंत कमजोर और सीमित है। विधान परिषद को धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। उसे विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस करना होता है, और यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत आबादी को रियादती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है।
2. इस अधिनियम के अंतर्गत 'अन्त्योदय अन्न योजना' (AAY) के दायरे में आने वाले सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, और NFSA के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला (जो कम से कम 18 वर्ष की आयु की हो) को राशन कार्ड जारी करने के लिए 'परिवार का मुखिया' माना जाता है।
3. NFSA अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी समर्थन के लिए, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक कम से कम 5,000 रुपये की मातृत्व लाभ राशि (Maternity Benefit) प्रदान करने का वैधानिक प्रावधान किया गया है, जिसका वित्तपोषण पूरी तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) और विधाई विषयों के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, तथा इस 'अवशिष्ट शक्ति' के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) की शक्ति भी संसद में ही निहित है।
2. अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई संघों के विपरीत, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के पास न रखकर केंद्र सरकार (संघ) को सौंपने का प्रावधान किया है।
3. भारत में यदि केंद्र और राज्य के बीच विधाई शक्तियों के वितरण या समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई विरोध उत्पन्न होता है, तो 'संविधान की सातवीं अनुसूची' के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सूची के कानून को सर्वोच्चता प्राप्त होगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अकबर के नवरत्नों में विदूषक और सलाहकार के रूप में कौन प्रसिद्ध था?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह भारत का ऐसा पहला विशेष निकाय है जिसने पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के प्रावधानों के बजाय 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) पर काम करने का प्रावधान किया है।
2. अधिकरण के पास यह शक्ति प्राप्त है कि वह पर्यावरण से जुड़े किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए सुनवाई कर सकता है और पर्यावरण क्षति के लिए उत्तरदायी पक्षों को मुआवजा प्रदान करने तथा प्रभावित क्षेत्रों को पूर्ववत स्थिति में लाने का आदेश जारी कर सकता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों या आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति या पक्ष, अधिकरण के आदेश के 90 दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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