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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 131' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) तथा इससे संबंधित सीमाओं और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच किसी कानूनी विवाद में मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- 2. अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आने वाले मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे किसी भी विवाद को शामिल किया गया है जो किसी राजनीतिक प्रकृति के समझौते, संधि या सनद (Covenant) से उत्पन्न हुआ हो, बशर्ते वह समझौता संविधान लागू होने से पहले या बाद में किया गया हो।
- 3. 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत 'राज्य' शब्द में केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) और स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) भी शामिल हैं, यदि उनका केंद्र सरकार के साथ कोई विधिक विवाद उत्पन्न होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, अथवा केंद्र सरकार और किसी राज्य/राज्यों तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच किसी विधिक विवाद (जिसमें विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न शामिल हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो) में मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) प्राप्त है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 131 के परन्तुक (Proviso) के अनुसार, इस क्षेत्राधिकार में ऐसा कोई विवाद शामिल **नहीं** किया जा सकता है जो किसी ऐसी संधि, समझौते, covenant, engagement या अन्य इसी प्रकार के साधन से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले किया गया था और जो ऐसे प्रारंभ होने के बाद भी लागू है (हालाँकि इस पर कुछ अपवाद भी हैं, किंतु सामान्यतः राजनीतिक प्रकृति के पुराने समझौते इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं)।
कथन 3 गलत है: उच्चतम न्यायालय ने 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)' और बाद के अन्य निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 131 के प्रयोजनों के लिए 'राज्य' शब्द के दायरे में केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories), निजी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) शामिल **नहीं** हैं। यह क्षेत्राधिकार केवल केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच के संघीय विवादों तक ही सीमित है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात राष्ट्रपति केवल 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके निरंतरता के अनुमोदन से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम 'दो-तिहाई बहुमत' (Special Majority) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावी होने के दौरान, संविधान का 'अनुच्छेद 19' स्वतः निलंबित हो जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी पृथक आदेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्तीय उपबंध' (Financial Provisions - अनुच्छेद 264 से 300A) तथा संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की 'संचित निधि' (Consolidated Fund of India) एक ऐसी निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, उसके द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों और ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, और इस निधि से कोई भी धन संसद की विनियोग विधि (Appropriation Act) द्वारा कानून पारित किए बिना नहीं निकाला जा सकता है।
2. भारत के 'लोक लेखा' (Public Account of India - अनुच्छेद 266 के तहत ही) में सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन (जैसे भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, प्रेषण, बचत बैंक जमा आदि) जमा किए जाते हैं, और इस निधि से धन निकालने के लिए संसद के वार्षिक विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) की पूर्व स्वीकृति या विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद को विधि द्वारा 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) स्थापित करने की शक्ति दी गई है, जो राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, और इस निधि से किसी भी अप्रत्याशित या आकस्मिक व्यय के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना धन अग्रिम रूप से दिया जा सकता है, बशर्ते बाद में संसद द्वारा इसकी संपुष्टि (Ratification/Approval) कराना अनिवार्य न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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'इंडिया फाउंडेशन' द्वारा आयोजित '9वें हिंद महासागर सम्मेलन (IOC 2026)' की मुख्य थीम क्या रखी गई है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति' (Ordinance-making Power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के सत्र में न होने की स्थिति तक ही सीमित है, और यह शक्ति सह-विस्तृत (Co-extensive) है उस विषय-क्षेत्र तक जिस पर संसद कानून बना सकती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का बार-बार पुनःप्रख्यापन (Repromulgation) करना संवैधानिक धोखाधड़ी (Constitutional Fraud) है और यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
3. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद की पुनर्समेकन बैठक (Re-assembly) के बाद दोनों सदनों द्वारा छह सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है, और इसे किसी भी स्थिति में छह महीने से अधिक की अवधि के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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कथनों पर विचार करें: 1. ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, 2. सामवेद भारतीय संगीत का मूल है, 3. अथर्ववेद में चिकित्सा एवं जादुई मंत्र हैं। सही विकल्प चुनें?
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