भारत के किस राज्य में 'नंदा देवी' शिखर स्थित है?

→ असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? → भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' (Montagu-Chelmsford Reforms) और 'भारत सरकार अधिनियम, 1919' के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन को 'राज्य परिषद' (Council of State) और निचले सदन को 'केंद्रीय विधानसभा' (Central Legislative Assembly) कहा गया, और दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 2. इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों—'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) में विभाजित किया गया, जहाँ 'आरक्षित' विषय गवर्नर के अधीन होते थे और उनके प्रशासन के लिए वह विधान-परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। 3. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के तहत ही पहली बार देश में सीमित आधार पर महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों के लिए भी अलग से आरक्षित कर दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत स्थापित एनजीटी (NGT) एक सांविधिक निकाय है, जिसे पर्यावरण संरक्षण, वनों के संवर्धन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त और पारंपरिक नियमों का पालन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है। 2. एनजीटी के पास देश के किसी भी ऐसे आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध पुनरीक्षण (Review) करने की शक्ति प्राप्त है, और इसके आदेश या पुरस्कार से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई अपील दायर करनी हो, तो वह इस आदेश के पारित होने के 90 दिनों के भीतर सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में की जा सकती है। 3. यह अधिकरण पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करते समय वैधानिक रूप से 'प्रदूषक भुगतान करेगा' (Polluter Pays Principle), 'निवारक सिद्धांत' (Precautionary Principle) और 'सतत विकास' (Sustainable Development) के सिद्धांतों को लागू करने की पूर्ण शक्ति रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया NCAP देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का फ्रेमवर्क है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) सांद्रता में वर्ष 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities) वे शहर हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, तथा NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा इन शहरों के लिए विशिष्ट 'शहर कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। 3. NCAP के तहत शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल केंद्रीय बजट से सीधे तौर पर प्रदान किए जाते हैं, और इसमें पंद्रहवें वित्त आयोग (15th Finance Commission) की सिफारिशों या अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?