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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council - Article 263) तथा केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 'अंतर-राज्यीय परिषद' की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह एक स्थायी सांविधिक निकाय (Statutory Body) है जिसका प्राथमिक कार्य संघ और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करना तथा उनके न्यायनिर्णयन पर अंतिम आदेश देना है।
- 2. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तथा इसके स्थायी सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
- 3. 'एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ' या केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े अन्य संवैधानिक मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा लिए गए निर्णय या संस्तुतियाँ संघ और राज्यों की सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं, यदि उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु यह कोई सांविधिक (Statutory) निकाय नहीं बल्कि एक संवैधानिक (Constitutional) निकाय है। इसके अलावा, इसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करना नहीं है, बल्कि ऐसे विषयों की जाँच करना और उन पर चर्चा करना है जिनमें राज्यों या संघ और राज्यों के साझा हित हों। न्यायिक विवादों (विधिक मामलों) के न्यायनिर्णयन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 131 (आरंभिक अधिकारक्षेत्र) के तहत है।
कथन 2 सत्य है: सरकारी आयोग (1983-88) की प्रबल संस्तुति के बाद, राष्ट्रपति ने 28 मई 1990 के अपने आदेश द्वारा 'अंतर-राज्यीय परिषद' की स्थापना की। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों (जहाँ विधानसभा है) के मुख्यमंत्री, और संघ शासित प्रदेशों (जहाँ विधानसभा नहीं है) के प्रशासक, तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
कथन 3 असत्य है: अंतर-राज्यीय परिषद एक विशुद्ध रूप से विचार-विमर्श करने वाली (Deliberative) और सलाहकार निकाय है। इसके द्वारा दी गई सलाह या सिफारिशें संघ या राज्यों की सरकारों पर किसी भी परिस्थिति में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना, इसकी संरचना और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, और राष्ट्रपति किसी भी समय इस प्रकार की परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने से सार्वजनिक हितों की प्राप्ति होगी।
2. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसकी संरचना में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, तथा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के स्तर के छह मंत्री इसके स्थायी सदस्यों के रूप में नामित किए जाते हैं।
3. अंतर-राज्य परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना है, और इस परिषद द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय और संस्तुति सभी संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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