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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक संरचना तथा शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई है, और यह भारत का एकमात्र ऐसा विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
- 2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति से जुड़े मामलों में आदेश, निर्देश या निर्णय देने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र की तरह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की विधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका या आवेदन न दायर किया जाए।
- 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णय के खिलाफ किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान इस अधिनियम के तहत नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई है। NGT को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की बाध्यता नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 2 गलत है: 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' और बाद के विभिन्न निर्णयों तथा NGT के कामकाज के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय (मद्रास उच्च न्यायालय बनाम थंगामुथु मामले तथा अन्य में) यह स्पष्ट कर चुका है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अपनी ओर से स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए पर्यावरणीय मामलों पर कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है। NGT के पास स्वतः संज्ञान लेने की अंतर्निहित शक्ति नहीं है; इसके समक्ष कार्रवाई शुरू होने के लिए कोई विधिवत आवेदन या याचिका दाखिल किया जाना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 22 के अनुसार, NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** में नब्बे दिन के भीतर की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। यद्यपि अधिनियम NGT के आदेशों को उच्च न्यायालयों के सीधे क्षेत्राधिकार से बाहर रखता है, लेकिन उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत NGT के आदेशों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) कर सकते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र संविधान का 'मूल ढाँचा' है। हालाँकि, सीधे अपील का प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही है, इसलिए कथन 3 में यह कहना कि अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, आंशिक रूप से सही लग सकता है, लेकिन कथन 2 के गलत होने और अपील के प्रावधानों की तकनीकी व्याख्या के कारण सही विकल्प 'केवल 1' है। (नोट: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में NGT द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने को तकनीकी रूप से चुनौती दिए जाने पर विचार किया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि NGT के पास स्वतः संज्ञान शक्ति विधिवत रूप से निहित नहीं है)।
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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' (Seventh Schedule) के अंतर्गत संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों (Union, State, and Concurrent Lists) तथा विधायी शक्तियों के वितरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत विधायी विषयों का त्रिविध वितरण किया गया है, जिसमें 'संघ सूची' (List I) में मूल रूप से 97 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 100 हो गए हैं, 'राज्य सूची' (List II) में मूल रूप से 66 विषय थे जिन्हें घटाकर वर्तमान में 61 कर दिया गया है, और 'समवर्ती सूची' (List III) में मूल रूप से 47 विषय थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बढ़ाकर 52 कर दिया गया है।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची के पाँच महत्वपूर्ण विषयों—शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, नाप-तोल, तथा न्याय का प्रशासन (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के गठन को छोड़कर)—को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
3. यदि संघ सूची या समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के बीच कोई असंगति या विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो हमेशा राज्य विधानमंडल की विधि को सर्वोच्चता प्राप्त होगी, भले ही वह समवर्ती सूची का मामला क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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ब्रंटलैंड रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्षक क्या था?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA), 2013 और 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) की गारंटी दी जाती है।
2. NFSA, 2013 के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः केंद्र सरकार की होती है, और अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ (Maternity benefit) नकद हस्तांतरण के रूप में दिया जाए।
3. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY), जिसे मूल रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था, के तहत वर्तमान में NFSA के सभी पात्र लाभार्थियों को अधिनियम के तहत निर्धारित रियायती मूल्यों (अर्थात 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज) पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से निःशुल्क (Free of cost) खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना' (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) और इसके अंतर्गत संचालित विभिन्न मिशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NAPCC को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था और इसमें कुल आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जो जलवायु परिवर्तन के शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों पहलुओं को संबोधित करते हैं।
2. 'राष्ट्रीय सौर मिशन' (National Solar Mission) NAPCC के अंतर्गत पहला ऐसा मिशन था जिसका उद्देश्य ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना था, और इसके तहत घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए केवल शुद्ध रूप से स्वदेशी घटकों (Domestic Content Requirements) के उपयोग को ही अनिवार्य किया गया था, जिसे कभी विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा चुनौती नहीं दी गई।
3. 'राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संधारण मिशन' (National Mission on Sustaining the Himalayan Ecosystem - NMSHE) का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का वैज्ञानिक आकलन करना तथा जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) विकसित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) तथा केंद्र-राज्य वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
2. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, उन पर बहस करना तथा ऐसे विषयों पर संस्तुति करना है जिनमें राज्यों के साझा हित हों।
3. संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission) का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित कर दें, और इस संयुक्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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