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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill - Article 110) तथा उसके विधायी प्रक्रियागत पहलुओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल और केवल कराधान, भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन, या उससे संबंधित सभी या किन्हीं आकस्मिक विषयों के प्रावधान शामिल हों, और यदि किसी विधेयक में धन संबंधी प्रावधानों के साथ-साथ अन्य सामान्य विधायी मामले भी जुड़े हैं, तो उसे किसी भी परिस्थिति में धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
- 2. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का यह प्रमाण पत्र कि कोई विधेयक एक धन विधेयक है, अंतिम होता है और इस प्रश्न पर किसी भी न्यायालय में, या संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा को छोड़कर), अथवा राष्ट्रपति द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकती है।
- 3. राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में अत्यंत सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं; वह न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है, बल्कि उसे केवल अपनी सिफारिशें देनी होती हैं जिन्हें मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, तथा यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: अनुच्छेद 110 के अनुसार, यदि किसी विधेयक में कराधान या संचित निधि से धन के विनियोजन जैसे विशिष्ट मामलों के अलावा कोई अन्य सामान्य विधायी मामला भी शामिल है, तो उसे धन विधेयक नहीं माना जाता है; किंतु यदि कोई विधेयक विशुद्ध रूप से धन विधेयक है और उसमें उपर्युक्त मामलों में से केवल कुछ या सभी विषय शामिल हैं, तो वह धन विधेयक कहलाता है। व्यवहार में, यदि किसी विधेयक में मुख्य विषय धन से संबंधित हैं, तो उसे अनुच्छेद 110(1) के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। यहाँ 'केवल और केवल' की शर्त थोड़ी भ्रामक है क्योंकि अनुच्छेद 110(1)(a) से (g) तक कई उप-खंडों में विभिन्न वित्तीय और आकस्मिक विषयों को शामिल किया गया है। अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि यदि किसी विधेयक में गैर-वित्तीय प्रावधान जोड़े जाते हैं (जैसे आधार अधिनियम के मामले में किया गया था और जिसे बाद में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा), तो यह विवाद का विषय बनता है। किंतु इस कथन की अति-व्यापक भाषा (कि किसी भी परिस्थिति में अन्य मामले नहीं हो सकते) और मुख्य रूप से कथन 1 में तकनीकी अशुद्धता के कारण इसे गलत माना गया है।
कथन 2 सत्य है: संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर किसी न्यायालय, संसद के किसी सदन या राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
कथन 3 सत्य है: अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक राज्यसभा में पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को इसे केवल 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के लौटाना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती है, तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह भारत का पहला ऐसा विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण से संबंधित किसी भी सिविल मामले में उच्च न्यायालयों की तरह 'मूल क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है।
2. NGT के अध्यक्ष (Chairperson) और न्यायिक सदस्यों (Judicial Members) की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के साथ परामर्श के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तथा NGT के Chairperson के रूप में केवल सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, NGT पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों से बंधा नहीं होता है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, तथा NGT के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में ही सीधे अपील की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) के कार्यों एवं विधिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत देश के सभी स्थानीय निकायों (चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी) के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने स्थानीय स्तर पर जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन करें।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को जैव विविधता अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करते समय 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' के तहत किसी गवाह को समन भेजने, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और दस्तावेजों के प्रकट करने या उनका उत्पादन करने की मांग करने के मामले में एक सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) की शक्तियां प्राप्त होती हैं।
3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता निधि' (National Biodiversity Fund) का उपयोग केवल और केवल केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन और कार्यालय के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, तथा इस निधि का एक भी हिस्सा स्थानीय समुदायों या लाभ-साझाकरण (Benefit Claimants) के कल्याण के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराएँ' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं के संचलन को मुख्य रूप से प्राथमिक बल प्रभावित करते हैं, जिनमें सौर ऊर्जा से उत्पन्न तापीय भिन्नता, वायुदाब और पवनें, पृथ्वी का घूर्णन (कोरिओलिस बल) तथा गुरुत्वाकर्षण बल शामिल हैं।
2. पृथ्वी का कोरिओलिस बल उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं को उनकी मूल दिशा के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, और यह बल भूमध्य रेखा (Equator) पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर शून्य होता है।
3. महासागरीय जल की लवणता (Salinity) और घनत्व में अंतर भी ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण कम घनत्व वाला ठंडा और अत्यधिक लवणीय जल सतह पर तैरता है और अधिक घनत्व वाला गर्म जल नीचे बैठ जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) तथा भारत में अवसंरचना वित्तपोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करना, उन्हें समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना और वर्ष 2025 तक कुल 111 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना था।
2. NIP के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में ऊर्जा, सड़क, और रेलवे क्षेत्रों की हिस्सेदारी संयुक्त रूप से आधे से अधिक (50% से अधिक) है, जबकि सामाजिक बुनियादी ढांचा (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य) का हिस्सा इसमें सबसे कम है।
3. NIP के प्रभावी कार्यान्वयन और वित्तपोषण के लिए स्थापित 'भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड' (IIFCL) को प्रत्यक्ष रूप से केवल केंद्र सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होती है, और इसे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वाणिज्यिक ऋण या बॉंड जारी करके धन जुटाने की वैधानिक अनुमति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, किंतु राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के या देवनागरी रूप के अतिरिक्त अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं।
2. अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, और किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें 'अंग्रेजी' भाषा भी एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित है।
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