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UPTET
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उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक, राजनीतिक इतिहास एवं राज्य की संस्थाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) अब तक सर्वाधिक बार (कुल 10 बार) लगाया जा चुका है, और राज्य के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 1968 में मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता के त्यागपत्र देने के उपरांत लागू हुआ था।
- 2. उत्तर प्रदेश में 'राज्य मानवाधिकार आयोग' (State Human Rights Commission) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2002 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करना है।
- 3. उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं, जिन्होंने वर्ष 1963 से 1967 तक कार्य किया, तथा वे न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं।
- 4. उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान संशोधन के अनुसार 8 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिन्हें उनके पद से हटाने के लिए विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे अधिक बार (10 बार) राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री चरण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद (संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत) लागू हुआ था (संदर्भ चंद्रभान गुप्ता के काल के बाद और राजनीतिक अस्थिरता के कारण)। कथन 2 सही है: उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। कथन 3 सही है: सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री (1963-1967) थीं और वह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थीं। कथन 4 गलत है: उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम, 1975 (मूल अधिनियम) के तहत लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया था (जिसे हाल के संशोधनों के माध्यम से बदला गया है), और इन्हें हटाने के लिए विधानसभा के विशेष बहुमत या महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी जाँच और प्रक्रिया का पालन किया जाता है, साथ ही 8 वर्ष का कार्यकाल गलत है। अतः केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं।
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उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/से हैं?
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