भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के अंतर्गत आने वाले विषयों (जैसे शिक्षा, वन, आर्थिक और सामाजिक योजनाएँ) पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों के कानूनों में टकराव हो, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, सिવાય इसके कि राज्य के कानून को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हो।
2. उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन का विषय संविधान की 'राज्य सूची' (List II) के अंतर्गत आता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (संशोधित) के तहत राज्य सरकार को इन निकायों के गठन और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
3. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संचालित 'राज्य मानवाधिकार आयोग' का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के तहत किया गया है, जो कि केवल 'राज्य सूची' और 'समवर्ती सूची' में प्रगणित विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघनों की ही जाँच कर सकता है, संघ सूची के विषयों पर इसे कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/से हैं?

Question

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के अंतर्गत आने वाले विषयों (जैसे शिक्षा, वन, आर्थिक और सामाजिक योजनाएँ) पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों के कानूनों में टकराव हो, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, सिવાય इसके कि राज्य के कानून को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हो।
2. उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन का विषय संविधान की 'राज्य सूची' (List II) के अंतर्गत आता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (संशोधित) के तहत राज्य सरकार को इन निकायों के गठन और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
3. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संचालित 'राज्य मानवाधिकार आयोग' का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के तहत किया गया है, जो कि केवल 'राज्य सूची' और 'समवर्ती सूची' में प्रगणित विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघनों की ही जाँच कर सकता है, संघ सूची के विषयों पर इसे कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/से हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, लेकिन यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए, तो वह राज्य में प्रभावी रह सकता है। कथन 2 सही है: स्थानीय शासन (पंचायती राज और नगर पालिकाएँ) संविधान की सातवीं अनुसूची की 'राज्य सूची' की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आता है, और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। कथन 3 सही है: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अंतर्गत राज्यों को अपने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की शक्ति है। यह आयोग संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) तथा सूची III (समवर्ती सूची) में उल्लिखित विषयों से संबंधित मामलों की ही जाँच कर सकता है (संघ सूची के विषयों पर जाँच का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास होता है)। अतः तीनों कथन पूर्णतः सही हैं।

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