बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'सात निश्चय पार्ट-3' (2025-2030 की परिकल्पना) या हालिया प्रशासनिक नीतियों के तहत 'बिहार उद्यमी योजना' के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), महिला और युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि तक का ऋण और अनुदान (Loan & Subsidy) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है?

बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' (तथा अन्य संबंधित वर्ग आधारित उद्यमी योजनाएं) के तहत नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 5 लाख रुपये का अनुदान (Subsidy) और शेष 5 लाख रुपये ब्याज-मुक्त ऋण (0% Interest Loan) के रूप में 84 समान किस्तों में चुकाने के लिए दिए जाते हैं, जो BPSC परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समसामयिक एवं आर्थिक तथ्य है।