गरीबों की सहायता के लिए 'दीवान-ए-खैरात' विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी?

→ ब्रंटलैंड रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्षक क्या था? → असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' के अंतर्गत 'संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों' (Privileges of Members of Parliament) और 'अनुच्छेद 194' के अंतर्गत 'राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत सदन को अपने सदस्यों के साथ-साथ सदन के भीतर आने वाले गैर-सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को भी उसके अवमान (Contempt) या विशेषाधिकार हनन के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। 2. 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) के अंतर्गत संसद सदस्यों को सदन के सत्र के दौरान या उसके आरंभ होने से 40 दिन पूर्व और उसकी समाप्ति के 40 दिन पश्चात तक किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तारी से छूट (Freedom from arrest) प्राप्त होती है, और यह छूट आपराधिक मामलों और निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है। 3. भारत के संविधान में ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स (House of Commons) के विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से और पूर्ण रूप से भारतीय संसद पर लागू कर दिया गया था, और यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य में संसद द्वारा विशेषाधिकारों को विनियमित करने के लिए कोई भी नया कानून नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, भारत में 'सहकारी बैंकों' (Co-operative Banks) और 'भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)' के विधिक तथा नियामक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में शहरी सहकारी बैंकों (Urban Co-operative Banks - UCBs) और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों (Multi-State Co-operative Banks) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होते हैं, जिसके तहत उनके बैंकिंग संचालन, प्रबंधन, लेखा परीक्षा और परिसमापन (Liquidation) से संबंधित विधिक शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास निहित हैं। 2. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को विनियमित करता है, किंतु सहकारी समितियों के पंजीकरण, उनके सदस्यों के बीच आपसी वित्तीय लेनदेन, प्रशासनिक नियंत्रण और उनके प्रबंधन से जुड़े मामलों पर संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम (State Co-operative Societies Act) या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम का नियंत्रण बना रहता है, यानी सहकारी बैंकों के संबंध में 'दोहरे विनियमन' (Dual Regulation) की व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है। 3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत भारत के सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies - PACS) को भी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष लाइसेंसिंग और पूर्ण विधिक नियंत्रण के दायरे में लाया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर सहकारी ऋण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य आयुक्तों की स्वतंत्रता एवं सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए संसद के महाभियोग प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती और उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। 2. निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए निर्धारित की जाती हैं। 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी पदावधि के दौरान उसके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन (Disadvantageous variation) करने की संवैधानिक अनुमति नहीं है, सिवाय उस वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की स्थिति के जब पूरे देश में ऐसा प्रावधान लागू किया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?