धन का निष्कासन (Drain Theory) का सिद्धांत किसने दिया था?

→ भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, भू-राजस्व प्रणाली और सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी 'महामंडलेश्वर' होता था, जो सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था, तथा संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों (मंडलों), जिन्हें 'वलनाडु' और 'नाडु' में विभाजित किया गया था, में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बांटा गया था। 2. विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू-राजस्व था, जिसे सामान्यतः उपज का एक-छठवां हिस्सा (1/6th) निर्धारित किया गया था, किंतु भूमि की उर्वरता, फसल के प्रकार और सिंचाई के साधनों (जैसे नहरें और तालाब जो स्थानीय नायकों द्वारा निर्मित होते थे) के आधार पर इसमें भिन्नता पाई जाती थी। 3. कृष्णदेवराय के शासनकाल में जारी किए गए प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्के, जिन्हें 'पगोडा' या 'वाराह' कहा जाता था, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के प्रतीक थे, जिन पर अक्सर कन्नड़, तेलुगु या नागरी लिपि में देवी-देवताओं के चित्र तथा राजाओं के नाम अंकित होते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244क) तथा छठी अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, तथा राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी स्वायत्त जिला (Autonomous District) के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, जिसके लिए संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। 2. प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक 'जिला परिषद' (District Council) होती है, जिसमें अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से चार सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है और शेष सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जिनका कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्ष होता है। 3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वनों, स्थानान्तरित खेती (Jhum cultivation), और सामाजिक रीति-रिवाजों के विनियमन के साथ-साथ गंभीर आपराधिक मामलों (जैसे हत्या और देशद्रोह) की सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालयों या जिला अदालतों की स्थापना करने की विधायी और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महासागरीय धाराओं की दिशा और गति को मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिओलिस बल (Coriolis Force), प्रचलित हवाओं (Prevailing Winds), और महासागरीय जल के तापमान तथा लवणता में भिन्नता के कारण उत्पन्न घनत्व प्रवणता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं। 3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी महासागरीय धारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ती है और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में कठोर शीतकाल के दौरान भी बंदरगाहों को बर्फ से मुक्त रखती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और उससे संबंधित विधिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी, और यह भारत 'दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) के कठोर नियमों से बंधा नहीं है बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है। 2. अधिकरण के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पारित होने के साठ दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) की अपीलीय अधिकारिता को पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया गया है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि अधिकरण को पर्यावरण संबंधी मामलों में किसी भी आवेदन या अपील को प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसे नियुक्त किए जाएं) की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा मूल संविधान में यह एक बहु-सदस्यीय निकाय था जिसे बाद में 1989 में एक-सदस्यीय बना दिया गया। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा), जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 3. निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के संचालन और अधीक्षण की जिम्मेदारी भी इसी संवैधानिक निकाय के पास होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?