राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित बंगाली समाचार पत्र कौन सा था?

→ भारत छोड़ो आंदोलन (1942) किस शहर के अधिवेशन में शुरू हुआ था? → संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) तथा 'गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (PM Gatikshakti National Master Plan) के प्रावधानों और उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करना, उन्हें वित्तपोषित करना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करना है, जिसमें कुल अनुमानित व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है। 2. 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (PM Gatikshakti) मुख्य रूप से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी (Multi-modal Connectivity) के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे NIP के तहत परिकल्पित सभी लॉजिस्टिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत योजना (Integrated Planning) और समन्वित कार्यान्वयन (Coordinated Execution) प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। 3. गतिशक्ति योजना के अंतर्गत 'लॉजिस्टिक लागत' (Logistics Cost) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वर्तमान स्तर से घटाकर वैश्विक मानकों के अनुरूप लगभग 15% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके तहत किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के पर्यावरणीय और वन मंजूरी (Environmental and Forest Clearances) से जुड़े मामलों को पूरी तरह से स्वचालित रूप से छूट दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) और उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग में निहित होती है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना किसी भी परिस्थिति में उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। 3. संविधान के अनुच्छेद 329 के प्रावधानों के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित कानूनों का निर्माण कर सकती है, तथा इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी चुनाव को किसी भी न्यायालय में केवल 'चुनाव याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, जिसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रामसर अभीसमय, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) के लिए वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, और भारत इस अभिसमय का एक पक्षकार देश है, जिसने इसे वर्ष 1982 में औपचारिक रूप से लागू किया था। 2. रामसर सूची में शामिल किसी आर्द्रभूमि को जब 'मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस आर्द्रभूमि में मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय कारणों से पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। 3. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010' (Wetlands Rules) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और नियमन का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण और संवितरण प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के पास होता है, और इसमें राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों की किसी भी प्रकार की वैधानिक भूमिका नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?