डोवर जलसंधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 21' (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) तथा 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' और 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' की अवधारणाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, जिसका अर्थ है कि यह अवधारणा मुख्य रूप से विधायिका द्वारा बनाई गई प्रक्रिया की वैधता की जाँच करती है, न कि उस कानून के न्यायसंगत या उचित होने की। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 के ऐतिहासिक 'मेनका गांधी मामले' के उपरांत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के पारंपरिक दायरे का विस्तार किया और अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (Due process of law) के सिद्धांतों को भी इसके भीतर समाहित कर लिया, जिसके तहत अब न्यायालय यह भी परीक्षण करता है कि कानून केवल निष्पक्ष और स्पष्ट ही नहीं, बल्कि न्यायसंगत, तर्कसंगत और गैर-मनमाने ढंग से बनाया गया है या नहीं। 3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों की सुरक्षा केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है, तथा आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। 2. 'द्वितीय न्यायाधीश मामला' (Second Judges Case, 1993) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) है, और मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। 3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 को उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके चौथे न्यायाधीश मामले (2015) में इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-1922 के दौरान चलाए गए 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) तथा इसके समकालीन घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, जिसमें कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए गए और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया, तथा वर्किंग कमेटी (CWC) के रूप में 15 सदस्यों की एक नई कार्यसमिति बनाई गई। 2. इस आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में केवल पश्चिमी शिक्षा और अदालतों का बहिष्कार ही नहीं किया गया, बल्कि असम में चाय बागान के मजदूरों (घाटी के कामगारों) द्वारा 'इमाम साहब' के नेतृत्व में 'चार्ली हार्डी' के समर्थन में किए गए बड़े पैमाने पर हड़तालें और औपनिवेशिक पुलिस गोलीबारी इस आंदोलन के ग्रामीण और श्रमिक वर्ग तक प्रसार को दर्शाती हैं। 3. फरवरी 1922 में चौरी-चौरा की हिंसक घटना के उपरांत महात्मा गांधी द्वारा बारदोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर इस आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश के कई प्रमुख नेताओं जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस निर्णय का समर्थन किया और आंदोलन वापसी के तुरंत बाद ही 'स्वराज पार्टी' की स्थापना कर दी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → अकबर के काल के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फ़ज़ल की प्रमुख रचना कौन सी है? → International Big Cat Alliance (IBCA) का 27वाँ सदस्य देश कौन बना है?