डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने किसे संविधान की 'हृदय और आत्मा' कहा था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के अंतर्गत नगरपालिकाओं की संरचना, वार्ड समितियों और महानगर योजना समितियों (Metropolitan Planning Committees - MPC) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243R के अनुसार किसी नगरपालिका के सभी स्थान उस नगरपालिका क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, और इसके अतिरिक्त राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा किसी नगरपालिका में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों (जैसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों) को बिना मतदान के अधिकार के प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उपबंध कर सकता है। 2. संविधान के अनुच्छेद 243S के अनुसार तीस लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'महानगर योजना समिति' (MPC) का गठन किया जाएगा, जो उस महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजनाएँ तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे। 3. संविधान के अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल द्वारा विधिवत कानून बनाकर नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों से संबंधित कार्य सौंपे जा सकते हैं, किंतु इन विषयों पर कर लगाने या वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है और नगरपालिकाओं को स्वतः कर लगाने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? → ब्रंटलैंड रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्षक क्या था? → संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'प्रशासनिक अधिकरणों' (Administrative Tribunals) से संबंधित है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत स्थापित 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय लोक हित में ऐसा प्रतीत हो कि अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच, उन पर विचार-विमर्श या उनकी सामान्य हित से संबंधित विषयों की बेहतर नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलेगी, तो वह इस परिषद की स्थापना कर सकता है। 2. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है जिसका गठन संविधान के लागू होने के साथ ही वर्ष 1950 में कर दिया गया था, और यह अनिवार्य रूप से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की एक अनिवार्य बैठक के रूप में कार्य करती है। 3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति की एक औपचारिक उद्घोषणा द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री इसके स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?