स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card - SHC) योजना और मृदा प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि की पोषक तत्व स्थिति का मूल्यांकन करके प्रत्येक दो वर्ष में एक बार कार्ड उपलब्ध कराना है। 2. इस कार्ड के माध्यम से किसानों को उनकी मिट्टी में 12 प्रमुख मापदंडों (जिनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पीएच मान, विद्युत चालकता और जैविक कार्बन शामिल हैं) की स्थिति की जानकारी दी जाती है, तथा इसके आधार पर उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के विवेकपूर्ण उपयोग की संस्तुति की जाती है। 3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वितीय चरण (Phase II) के अंतर्गत, सरकार ने देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ 'मॉडल ग्राम' (Model Village) स्तर पर मृदा नमون संग्रह और प्रदर्शन (Demonstration) कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244-क) तथा 'पाँचवीं और छठी अनुसूची' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और इन क्षेत्रों के लिए 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council) का गठन करना अनिवार्य है। 2. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 'स्वायत्त जिला परिषद' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान किया गया है, और इन परिषदों को भूमि, वध, सामाजिक रीति-रिवाजों और विवाह से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है। 3. छठी अनुसूची के अंतर्गत किसी स्वायत्त जिले के जिला परिषद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस क्षेत्र में खनिज तेल के अन्वेषण (Exploration) से प्राप्त होने वाले राजस्व का पूरा हिस्सा अपने पास रख सके और इसके लिए केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → "Stamps, Coins, and Banknotes Issued During the Premiership of Shri Narendra Modi" नामक Coffee Table Book किसने लॉन्च की? → भाखड़ा-नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) और 'अनुच्छेद 312' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के समान ही किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का उपबंध कर सकती है। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने की अंतिम शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों के पास निहित होती है, क्योंकि ये अधिकारी राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं, और केंद्र सरकार का इनमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। 3. यद्यपि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी विभिन्न राज्यों (कैडर) में अपनी सेवाएं देते हैं और उन्हें राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा जाता है, किंतु उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे कि बर्खास्तगी या सेवा से हटाना) करने की अंतिम शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?