पूना पैक्ट किसके विरुद्ध किया गया था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (Article 32) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारिता' और 'लोकहित याचिका' (PIL - Public Interest Litigation) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकहित याचिका (PIL) की अवधारणा को भारतीय न्यायशास्त्र में पारंपरिक 'लॉन्ग स्टैंडी' (Locus Standi - यानी केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही अदालत जाने का अधिकार) के नियम को शिथिल करके विकसित किया गया है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक हितैषी व्यक्ति या संस्था समाज के उपेक्षित या पीड़ित वर्गों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। 2. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी लोकहित याचिका पर सुनवाई करने से यह कहकर मना कर सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस मामले से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Directly Affected) नहीं है। 3. 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी जनहित के मुद्दे पर पत्र या टेलीग्राम के माध्यम से भी अदालत को सूचित करता है, तो न्यायालय उसे एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित सर्वदलीय समिति द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेट्स' (Dominion Status) की मांग की गई थी, और इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन तथा केंद्र में उत्तरदायी शासन की वकालत की गई थी। 2. इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मिश्रित निर्वाचन क्षेत्रों (Joint Electorates) के स्थान पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों (Separate Electorates) की प्रणाली को स्वीकार किया गया था, जिसका कड़ा विरोध मोहम्मद अली जिन्ना और उनके समर्थकों द्वारा किया गया था। 3. नेहरू रिपोर्ट के प्रस्तावों से असंतुष्ट होकर युवा नेताओं यथा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' (Independence for India League) की स्थापना की थी, जो पूर्ण स्वतंत्रता (Complete Independence) के अपने लक्ष्य पर अडिग थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक शक्तियों तथा अधिकारक्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 14 और 15 के तहत NGT को पर्यावरण से जुड़े उन सभी सिविल मामलों में न्यायनिर्णयन की व्यापक शक्ति प्राप्त है जो अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात विशिष्ट पर्यावरण कानूनों (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आदि) के प्रवर्तन से संबंधित हैं। 2. 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' या NGT से जुड़े अन्य न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकरण के पास पर्यावरण संबंधी मामलों में आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के मामलों को छोड़कर, अपने स्वयं के आदेशों, निर्देशों या निर्णयों की अवमानना के लिए सिविल अवमानना (Civil Contempt) के तहत दंडित करने की वही शक्ति प्राप्त है जो देश के उच्च न्यायालयों को होती है। 3. 'सेव मोनोआ बेसिन कमिटी बनाम भारत संघ' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि NGT के किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से पहले aggrieved party (व्यथित पक्षकार) को संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका दायर करना एक अनिवार्य और पूर्ववर्ती शर्त (Condition Precedent) है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → झाँसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? → 1858 के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक शक्तियां किसे प्राप्त थीं?