किसकी सिफारिश पर डलहौजी के समय शिक्षा के लिए 'वुड्स डिस्पैच' (Wood Despatch) लागू किया गया था?

→ भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और तीव्र निपटारा करना है। 2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक और विधिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। 3. अधिकरण के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) को समाप्त कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक 'मंत्रिपरिषद' का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? → सिक्किम की पर्वतारोही त्सेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी फतह की है? → संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कानूनों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी, और यह भारत को दुनिया का ऐसा तीसरा देश बनाता है जिसने पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की है, जबकि इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसी व्यवस्था थी। 2. NGT को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के अंतर्गत निर्धारित सभी सामान्य सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, तथा यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) से बंधा हुआ नहीं है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में उसकी स्थापना के 60 दिनों के भीतर की जा सकती है, और उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास इसके निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?