एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग कहाँ स्थापित किया था?

→ इब्न बतूता किस क्षेत्र/देश से भारत आया था? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और इसके विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह अधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से बाध्य है। 2. NGT के पास पर्यावरण से संबंधित किसी भी मामले में आदेश, अनुतोष (Relief) या प्रतिकर (Compensation) प्रदान करने की शक्ति है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' और जीवन के अधिकार से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी निर्णय, आदेश या पुरस्कार (Award) के विरुद्ध अपील केवल सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के आदेशों को चुनौती देने के लिए देश के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अपवर्जित (Barred) कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की स्वायत्तता, शक्तियों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित हालिया वैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून के अधीन की जाती है, और मूल संविधान में ही इनके कार्यकाल तथा निष्कासन की प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान पूर्णतः सुरक्षित किया गया था। 2. 'अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ (2023)' के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि जब तक संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाती, तब तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की एक उच्च-स्तरीय समिति राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। 3. सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के निर्देश के पश्चात संसद द्वारा अधिनियमित 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023' के तहत चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटा दिया गया है, और अब इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में अपनाया गया था, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है जो विशेष रूप से किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) पर केंद्रित है। 2. भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण' (Central Wetlands Regulatory Authority - CWRA) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, और यह प्राधिकरण देश की सभी आर्द्रभूमियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिसूचनाएं जारी करता है। 3. इन नियमों के तहत आर्द्रभूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के बारे में कौन-सा कथन सही है?