युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जायेगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को क्षीण कर देगा - यह कथन किसका है?

→ राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच वर्णित हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) की अवधारणा और इसके सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) के तहत देश के सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक निश्चित नियमित आय प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य लक्षित सब्सिडी प्रणालियों की तुलना में प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करना और पूर्ण गरीबी को समाप्त करना होता है। 2. आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में प्रस्तुत UBI के मॉडल के अनुसार, इसमें यह सुझाव दिया गया था कि UBI को लक्षित और सशर्त कल्याणकारी योजनाओं के पूरक के रूप में लागू किया जाना चाहिए, और इसके कार्यान्वयन के लिए देश की सभी मौजूदा खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। 3. UBI के समर्थकों का तर्क है कि यह नागरिकों को अपनी पसंद का काम चुनने और श्रम बाजार में बेहतर सौदेबाजी की शक्ति देता है, जबकि इसके आलोचकों का मानना है कि इससे काम करने की प्रेरणा (Work Disincentive) कम हो सकती है और सरकारी राजकोषीय घाटे पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) अधिनियम, 2010' के प्रावधानों तथा उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन तथा मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह भारत का ऐसा पहला विशेष निकाय है जिसने पर्यावरण संबंधी मामलों में 'प्रदूषक भुगतान करेगा' (Polluter Pays Principle) और 'सतर्कता सिद्धांत' (Precautionary Principle) को सांविधिक मान्यता दी है। 2. अधिकरण के पास यह वैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह अपने समक्ष आने वाले मामलों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त न्यायिक नियमों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील केवल 90 दिनों की अवधि के भीतर की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णयों को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 107' और 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत 'विधेयकों के व्यपगत होने' (Lapsing of Bills) के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक, चाहे वह लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया गया हो या राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में भेजा गया हो, लोकसभा के विघटन (Dissolution) पर व्यपगत (Lapse) हो जाता है। 2. राज्यसभा में लंबित किंतु लोकसभा द्वारा पारित न किया गया कोई भी विधेयक, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। 3. राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का आशय संसूचित किए जाने के पश्चात, यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी वह संयुक्त बैठक निरस्त नहीं होती है और राष्ट्रपति विघटित लोकसभा के बावजूद संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं?