कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, शामिल होते हैं। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय ही होना चाहिए जिसकी संरचना में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)' के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, 'कॉलेजियम प्रणाली' तथा इसके न्यायिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है, और 'द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस परामर्श प्रक्रिया में CJI की राय का 'प्रधानता' (Primacy) का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि संस्थागत परामर्श है। 2. 'तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)' में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक विशेष संदर्भ (Special Reference) पर अपनी राय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि CJI के लिए कॉलेजियम की सलाह केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बहुमत पर आधारित होनी चाहिए, और यदि कॉलेजियम के दो सदस्य किसी नाम पर लिखित आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो CJI उस नाम की सिफारिश सरकार को भेज सकते हैं। 3. संसद द्वारा संविधान में 99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) अधिनियम पारित किया गया था, जिसे 'चौथे न्यायाधीश मामला (2015)' में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इस आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of the Judiciary) और संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' और इसकी राष्ट्रपति की शक्ति के साथ तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित, जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। 2. राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान शक्तियों में एक मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। 3. राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामले में क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, भले ही राज्यपाल उसे पूरी तरह से माफ (Pardon) न कर सके, किंतु वह संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास या अन्य दंड में परिवर्तित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, तथा निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में स्थायी रूप से वर्ष 1950 में इसके गठन के समय से ही कार्य कर रहा है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा सीधे नहीं हटाया जा सकता। 3. निर्वाचन आयोग के पास चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लागू करने की वैधानिक (Statutory) शक्ति सीधे तौर पर संसद द्वारा बनाए गए किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसके उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग दोषी उम्मीदवारों को सीधे जेल भेजने की दंडात्मक शक्ति रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के लक्ष्य और उसके क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी चिन्हित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। 2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के चिन्हित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाई जाए, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य रखा गया है। 3. NCAP के तहत शहरों के लिए तैयार की जाने वाली 'शहरी कार्य योजना' (City Action Plans) को कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) दस्तावेज बनाया गया है, जिसका अनुपालन न करने पर संबंधित नगर निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर भारी आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?