द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर संपन्न हुई थी?

→ भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को भारत द्वारा रियो डी जेनेरियो में आयोजित 'जैविक विविधता पर कन्वेंशन' (CBD) के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तथा यह अधिनियम देश की जैविक संसाधनों और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण व न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को विनियमित करता है। 2. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह विदेशी नागरिकों, कंपनियों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए NBA की पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है। 3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर सभी गाँवों एवं शहरी क्षेत्रों में 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियां' (BMC) गठित की जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है, जिसमें औषधीय पौधों और स्थानीय प्रजातियों का विस्तृत विवरण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → गांधी-इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्त्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिशों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, जिसके तहत प्रारंभ में कुल दस मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 2. संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत शामिल मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं, और ये सभी कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन या अनुपालन न किए जाने पर संसद किसी विधि द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय से रिट जारी करवा सकती है। 3. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में एक नया मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51क का खंड 'ट') जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य (Ward) को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य माता-पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया, तथा इसके तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक 'मौलिक अधिकार' बना दिया गया। 2. इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया 'नीति निर्देशक तत्व' (Article 43B) जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 3. संविधान के प्रावधानों के अनुसार, किसी सहकारी समिति के बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती है, तथा बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम दो सीटें और महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → कोन्याक आओलियांग मोन्यु त्यौहार, जो हाल ही में मनाया गया, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है?