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असहयोग आंदोलन (1920) के कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इसे 1920 में शुरू किया गया,
- 2. चौरी-चौरा घटना के बाद वापस लिया गया,
- 3. उद्देश्य ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार था।
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Detailed Explanation
तीनों कथन असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और इसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक 'धन विधेयक' तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे उपबंध शामिल हों जो कर लगाने, उधार लेने, भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन निकालने या जमा करने से संबंधित हों, तथा यदि किसी विधेयक में कर लगाने के साथ-साथ किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाने (Local Taxation) का उपबंध भी शामिल कर दिया जाए, तो वह धन विधेयक नहीं रह जाता है।
2. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है, और राज्यसभा को इस विधेयक को पारित करने या संशोधन करने के संबंध में विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत राज्यसभा इसे अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है और यदि इस अवधि में राज्यसभा इसे नहीं लौटाती है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी पारित होने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे उपबंध हों जो कर-अध्यारोपण, उत्सादन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित हों, तथा इसके अंतर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय करों (Local taxes) के आरोपण से संबंधित उपबंध भी शामिल होते हैं।
2. लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जब धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा के पास इसे संशोधित करने या अस्वीकार करने की पूर्ण शक्ति होती है, बशर्ते वह इसे 14 दिनों के भीतर वापस लोकसभा को भेज दे।
3. यदि लोकसभा द्वारा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो भी वह धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections) तथा 'अनुच्छेद 324 से 329' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग में निहित की गई है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं।
2. जब एक बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 329(b) के प्रावधानों के तहत किसी भी निर्वाचन को केवल चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और इस प्रक्रिया के दौरान देश के किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर पूर्ण रोक होती है।
3. निर्वाचन आयोग के पास लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन के मामलों में दोषी राजनेताओं या राजनीतिक दलों के विरुद्ध सीधे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने या उनकी सदस्यता समाप्त करने का वैधानिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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