क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था और 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) के संदर्भ में, 'नीति आयोग' द्वारा जारी 'सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक' (SDG India Index) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. SDG India Index देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर उनकी प्रगति का आकलन करता है, और इसके निर्माण में केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों को ज्यों का त्यों उपयोग किया जाता है, बिना किसी भारतीय संदर्भ या अनुकूलन के। 2. इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: आकांक्षी (Aspirant), प्र ̈गतिशील (Performer), अग्रणी (Front-Runner), और लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever)। 3. वर्ष 2023-24 के नवीनतम संस्करण में केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्य 'आकांक्षी' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो भारत के भीतर अंतरा-राज्यीय क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) और 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के प्रावधानों तथा गंगा नदी बेसिन प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2016 में पुनर्गठित करके 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) का रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। 2. 'नमामि गंगे कार्यक्रम' एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्यों की स्थानीय संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होती है। 3. 'अर्थ गंगा' (Arth Ganga) अवधारणा के अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करते हुए गंगा बेसिन के साथ आर्थिक गतिविधियों को जोड़ना है, जिसके प्रमुख स्तंभों में जैविक खेती को बढ़ावा देना, जन-सुविधाओं का विकास, और गोवर्धन (GOBARdhan) योजना के तहत कीचड़ (Sludge) व ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → मुगल काल में किस शासक ने 'नियंत्रण और संतुलन' की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) तथा राष्ट्रपति शासन (President's Rule - अनुच्छेद 356) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या किन्हीं कृतियों को अपने हाथ में ले सकता है। 2. अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तारीख से दो मास के भीतर अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से तीस दिन की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, बशर्ते इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन पहले ही कर दिया गया हो। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय (एस.आर. बोम्मई मामला, 1994) में यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर है, और यदि राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार या राजनीतिक दुर्भावना के राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को रद्द नहीं कर सकता है और न ही राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है?