भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को 'क्षमादान की शक्ति' प्रदान करता है?

→ गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? → भारतीय आर्थिक इतिहास और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के संदर्भ में, 'अनौद्योगीकरण' (De-industrialization) की प्रक्रिया तथा 19वीं शताब्दी के दौरान पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप वहां उत्पादित मशीनी वस्त्रों और वस्तुओं का भारी मात्रा में बिना किसी शुल्क या न्यूनतम शुल्क के भारतीय बाजारों में प्रवेश करना था। 2. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान रेलवे के तीव्र प्रसार और आंतरिक परिवहन लागत में कमी आने से ब्रिटिश निर्मित आयातित वस्तुएं देश के दूर-दराज के ग्रामीण बाजारों तक आसानी से पहुंच गईं, जिससे पारंपरिक ग्रामीण दस्तकारों और शिल्पकारों की स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई। 3. भारत के पारंपरिक राजाओं, नवाबों और रियासतों के रजवाड़ों के पतन के साथ ही देश के भीतर और विदेशों में विलासिता की वस्तुओं की मांग में आई भारी गिरावट ने भी भारतीय हस्तशिल्प के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अब देशी शासक वर्ग का समर्थन समाप्त हो चुका था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ' (Services under the Union and the States - अनुच्छेद 308 से 323) तथा लोक सेवा आयोगों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का गठन किया जाएगा, तथा दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JPSC) का गठन कर सकती है, जो एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है। 2. संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं। 3. संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात उसी आयोग के अध्यक्ष पद पर या किसी अन्य लोक सेवा आयोग (संघ या राज्य) के अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, किंतु वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार (Employment) को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः अपात्र हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत स्थापित एनजीटी (NGT) एक सांविधिक निकाय है, जिसे पर्यावरण संरक्षण, वनों के संवर्धन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त और पारंपरिक नियमों का पालन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है। 2. एनजीटी के पास देश के किसी भी ऐसे आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध पुनरीक्षण (Review) करने की शक्ति प्राप्त है, और इसके आदेश या पुरस्कार से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई अपील दायर करनी हो, तो वह इस आदेश के पारित होने के 90 दिनों के भीतर सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में की जा सकती है। 3. यह अधिकरण पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करते समय वैधानिक रूप से 'प्रदूषक भुगतान करेगा' (Polluter Pays Principle), 'निवारक सिद्धांत' (Precautionary Principle) और 'सतत विकास' (Sustainable Development) के सिद्धांतों को लागू करने की पूर्ण शक्ति रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?